MUMBAI NEWS . महाराष्ट्र सरकार ने विधानसभा चुनाव से पहले एक बड़ा फैसला लिया है। इसके अनुसार देसी (स्वदेशी) गायों को अब से ‘राज्यमाता-गोमाता’ का दर्जा दिया जाएगा। शिंदे सरकार ने महाराष्ट्र कैबिनेट की बैठक में देसी गायों के पालन-पोषण के लिए 50 रुपये प्रतिदिन की सब्सिडी योजना लागू करने का भी निर्णय लिया गया। इस बैठक के बाद सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा कि चूंकि गोशालाएं अपनी कम आय के कारण इसे वहन नहीं कर सकती थीं, इसलिए उन्हें मजबूत करने का निर्णय लिया गया।
सीएम शिंदे ने कहा कि यह योजना महाराष्ट्र गोसेवा आयोग द्वारा ऑनलाइन लागू की जाएगी। प्रत्येक जिले में एक जिला गोशाला सत्यापन समिति भी गठित होगी। 2019 में 20वीं पशुगणना के अनुसार, देसी गायों की संख्या 46 लाख 13 हजार 632 तक कम पाई गई है। 19वीं जनगणना की तुलना में यह संख्या 20.69 प्रतिशत कम हुई है। एक अधिकारी ने कहा कि राज्य विधानसभा चुनावों से पहले आया यह फैसला भारतीय समाज में गाय के आध्यात्मिक, वैज्ञानिक और ऐतिहासिक महत्व को रेखांकित करता है।
ये भी पढ़ें: दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित होंगे मिथुन दा, पहले भी मिल चुके हैं ये सम्मान
बताया गया कि यह सदियों से भारत के सांस्कृतिक परिदृश्य में गायों की अभिन्न भूमिका को उजागर करता है। अधिकारी ने कहा कि इस निर्णय से गाय के गोबर के कृषि लाभों के बारे में लोग अवगत होंगे। गाय का गोबर मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाता है और मानव पोषण में योगदान देता है और टिकाऊ कृषि प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए सरकार के प्रयासों को दर्शाता है।
ये भी पढ़ें: पुराना बस स्टैण्ड में दो गुटों में मारपीट व चाकूबाजी, होटल एमराल्ड में हुई हिंसक घटना
गोमाता के परिपोषण व चारे के मदद का भी निर्णय: देवेंद्र
यह योजना महाराष्ट्र गोसेवा आयोग द्वारा ऑनलाइन लागू की जाएगी। प्रत्येक जिले में एक जिला गोशाला सत्यापन समिति होगी। 2019 में 20वीं पशुगणना के अनुसार, देसी गायों की संख्या 46,13,632 तक कम पाई गई है। 19वीं जनगणना की तुलना में यह संख्या 20.69 प्रतिशत कम हुई है। उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि देसी गाय हमारे किसानों के लिए एक वरदान है, इसलिए हमने इन्हें यह दर्जा (राज्य माता) देने का निर्णय लिया है। हमने देसी गोमाता के परि पोषण और चारे के लिए मदद करने का निर्णय लिया है।