BILASPUR. छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में राज्य शासन ने गलत जाती प्रमाण पत्र होने के आधार पर नियुक्ति निरस्त करने अपील की थी। जिसकी सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस रमेश कुमार सिंन्हा व जस्टिस अरविंद कुमार वर्मा की बेंच ने राज्य शासन के अपील को खारिज कर दिया है।
बता दें, याचिकाकर्ता मोहनदास मानिकपुरी वर्ष 1987 में रीवा वनपरिक्षेत्र में वन रक्षक के पद पर अनुसूचित जनजाति वर्ग से नियुक्ति हुई थी।1971 से पूर्व पनिका जाति अनुसूचित जनजाति वर्ग में होने के कारण तहसीलदार ने जाति प्रमाण पत्र जारी किया था।
उसके सर्विस रिकार्ड में त्रुटिवश जाति एससी दर्ज कर दिया गया था। राज्य विभाजन के बाद उसे छत्तीसगढ़ कैडर दिया गया। 2008 में उसके अनुसूचित जाति के नहीं होने की छानबीन समिति से शिकायत की गई।
समिति ने उसके पास अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र नहीं होने के आधार पर बर्खास्त करने का आदेश दिया। इसके खिलाफ उन्होंने अधिवक्ता टीके झा के माध्यम से याचिका पेश की।
याचिका में कहा गया कि नियुक्ति के समय तहसीलदार द्वारा जारी अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया था। विभागीय त्रुटि के कारण उसके सर्विस रिकार्ड में जाति एससी दर्ज किया गया है।
इसमें कर्मचारी की कोई गलती नहीं है। कोर्ट ने बर्खास्तगी आदेश पर रोक लगा दिया।
शासन को जारी किया नोटिस
कोर्ट ने राज्य शासन को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। वहीं सभी पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने नवबंर 2022 को जाति छानबीन समिति के आदेश को निरस्त कर दिया। इसके खिलाफ शान ने 287 दिन बाद अपील की।
खारिज किया अपील
कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि 33 वर्ष तक उससे काम लेने के बाद निकाल रहे। ऐसा नहीं होगा और कोर्ट ने शासन की अपील को खारिज कर दिया है। मामले के लंबित रहने के दौरान ही याचिकाकर्ता सेवानिवृत्त हो गया है।