हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, नान की कार्रवाई रद्द, शासन को ही देना होगा जुर्माना

BILASPUR.छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में नागरिक आपूर्ति निगम के प्रबंधक संचालक के आदेश को खारिज कर दिया है। साथ ही इसे लेकर गंभीर टिप्पणी भी की है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता के खिलाफ नान की इस कार्रवाई को दुर्भावनपूर्ण व गलत माना है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए याचिकाकर्ता को बतौर क्षतिपूर्ति 50 हजार रूपये का भुगतान करने के निर्देश प्रबंधन संचालक नागरिक आपूर्ति निगम रायपुर को जारी किया है। इसके अलावा कोर्ट ने 16 लाख रूपये की जब्त सुरक्षा निधी भी याचिकाकर्ता को वापस लौटाने कहा है।

बता दें, जिला प्रबंधन नागरिक आपूर्ति निगम कोरबा के अधीन ट्रांसपोर्ट कंपनी की संचालक कविता जैन पति महावीर जैन 42 वर्ष मेनरोड कोरबा द्वारा अनुबंध किया गया था। पंजीकृत फर्म लोडिंग व अनलोडिंग के लिए मजदूरों की आपूर्ति के व्यवसाय में लगी हुई है। राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड के द्वारा खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 के लिए खाद्यान्न परिवहन एवं लोडिंग-अनलोडिंग के लिए मजदूरों की आपूर्ति के लिए निविदा के क्रम में याचिकाकर्ता कविता जैन के पक्ष में 19 अगस्त 2021 को कार्यादेश जारी किया था।

26 अगस्त 2021 को दोनों पक्षों में समझौता हुआ। अनुबंध अवधि तक कार्य सफलतापूर्वक निष्पादित होते रहा। इसके बाद प्रबंध संचालक नागरिक आपूर्ति निगम की सहमति से समझौता तीन-तीन महीने के लिए बढ़ाते हुए ठेकेदार की नियुक्ति तक कार्य प्रदान किया गया। वर्ष 2022 में चार से छह अक्टूबर के बीच नवरात्र व दशहरा के कारण मजदूर, हमाल नहीं आने की सूचना विभाग के आदेश के संबंध में फर्म के द्वारा दी गई थी। इसके बाद जिला प्रबंधक नान ने एक नवंबर 2022 से तीन महीने की अतिरिक्त अवधि के लिए अनुबंध बढ़ाने का प्रस्ताव दिया।

पुराने दर पर मजदूर नहीं मिलने का हवाला देकर फर्म ने अनुबंध करने से इनकार कर दिया। याचिकाकर्ता फर्म के जवाब के बाद मजदूरों की आपूर्ति करने में विफल रहने व समझौते का हवाला देकर खामियों के लिए फर्म को 20 दिसंबर 2022 को प्रबंध संचालक ने शोकाज नोटिस जारी किया। नोटिस के साथ ही फर्म को तीन साल के लिए ब्लैक लिस्टेड कर दिया व 16 लाख रूपये की सुरक्षा निधि को जब्त कर लिया गया।

फैसले को दी गई चुनौती
याचिकाकर्ता कविता जैन ने अधिवक्ता मनोज परांजपे के माध्यम से नागरिक आपूर्ति निगम के प्रबंध संचालक के फैसले को चुनौती देते हुए याचिका दायर की। दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद कोर्ट ने माना कि नान के प्रबंधक संचालक ने दुर्भावनापूर्ण व गलत तरीके से आदेश जारी किया है। प्रबंध संचालक के आदेश को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। याचिकाकर्ता को 50 हजार क्षतिपूर्ति का भुगतान करने का निर्देश प्रबंध संचालक नागरिक आपूर्ति रायपुर को दिया है।