न्यायालय के आदेश की अनदेखी पर हाईकोर्ट ने मांगा विभाग सचिव व कलेक्टर से जवाब

BILASPUR. छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में न्यायालयीन अवमानना पर सेवानिवृत्त डिप्टी कलेक्टर ने याचिका दायर की है। जिसकी सुनवाई जस्टिस एनके चंद्रवंशी के सिंगल बेंच में हुई। सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने दोनों आईएएस अफसरों से पूछा है कि आदेश की अनदेखी करने के आरोप में क्यों ना उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई प्रारंभ की जाए। नाराज कोर्ट ने नोटिस जारी कर जवाब पेश करने का निर्देश दिया है।

बता दें, पटपरिया, अंबिकापुर निवासी आरएन सनमानी जिला कोरिया में डिप्टी कलेक्टर के पद पर पदस्थ थे। जुलाई 2017 में 62 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर उन्हें सेवानिवृत्त कर दिया गया। सेवानिवृत्ति के बाद समस्त सेवानिवृत्ति देयक का भुगतान ना होने पर हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।

मामले की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने सचिव राजस्व विभाग एवं कलेक्टर कोरिया को 60 दिन के भीतर समस्त सेवानिवृत्ति देयक के भुगतान का निर्देश दिया था। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को विभाग के समक्ष नए सिरे से अभ्यावेदन पेश करने की बात कहीं थी।

कोर्ट के निर्देश पर अभ्यावेदन पेश करने के बाद भी हाईकोर्ट के दिए समयानुसार 60 दिनों के भीतर अभ्यावेदन का निराकरण नहीं किया गया।

इससे परेशान याचिकाकर्ता आरएन सनमानी ने अधिवक्ता अभिषेक पांडेय व गीता देबनाथ के माध्यम से हाईकोर्ट ने आला अधिकारियों के खिलाफ न्यायालयीन आदेश की अवहेलना करने का आरोप लगाते हुए अवमानना याचिका दायर की है।

अधिवक्ता ने रखा पक्ष
याचिकाकर्ता के अधिवक्ता अभिषेक पांडे ने कोर्ट के समक्ष पैरवी करते हुए कहा कि न्यायालय अवमानना अधिनियम 1973 के धारा-12 में यह प्रविधान है कि हाईकोर्ट के आदेश की अवमानना होने पर दोषी अधिकारी को छह माह के साधारण कारावास या दो हजार रूपये जुर्माने या कारावास एवं जुर्माने दोनों से दंडित किया जायेगा।

चूंकि छत्तीसगढ़ राज्य में पदस्थ अधिकारियों द्वारा किसी भी मामले में निर्धारित समयावधि के भीतर हाईकोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया जा रहा है। हाईकोर्ट के समक्ष वरिष्ठ नागरिकों द्वारा अवमानना याचिका पेश की जा रही है। चूंकि उच्च न्यायालय का समय अत्यंत कीमती होता है।