Hit and Run कानून के विरोध के बीच सरकार का एक्शन, कलेक्टरों को दिए ये निर्देश

RAIPUR. हिट एंड रन मामले में कानून के नए प्रावधानों के विरोध में तमाम राज्यों में ट्रक ड्राइवरों ने वाहन चलाने से इनकार कर दिया है। इससे जगह-जगह भारी वाहन सड़कों पर खड़े हो गए हैं। इसके चलते पेट्रोल-डीजल जैसी अति आवश्यक वस्तुओं का परिवहन भी प्रभावित हुआ है। इसे देखते हुए छत्तीसगढ़ में राज्य सरकार सख्त हो गई है।

दरअसल, प्रदेश में पेट्रोल-डीजल की आपूर्ति के प्रभावित होने की आशंका के बीच संबंध में राज्य सरकार ने पेट्रोल-डीजल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। इस संबंध में खाद्य नागरिक आपूर्ति संचालक जितेंद्र कुमार शुक्ला ने प्रदेश के सभी कलेक्टरों को पत्र लिखा है। इसमें बताया गया है कि पेट्रोल- डीजल एवं रसोई गैस समेत आवश्यक वस्तु की श्रेणी में शामिल है।

पत्र में कहा गया है कि पेट्रोल-डीजल समेत जरूरी वस्तुओं की आपूर्ति किसी भी स्थिति में किसी के द्वारा प्रभावित नहीं की जा सकती है। इसलिए इसके सतत परिवहन एवं आपूर्ति की व्यवस्था करें। इसके लिए पेट्रोलियम/ डीजल और एलपीजी डिपो में राजस्व पुलिस एवं खाद्य विभाग के अमले की ड्यूटी लगाई जाए ताकि हड़तालियों द्वारा कोई व्यवधान उत्पन्न न किया जा सके।

छत्तीसगढ़ में थमे रहे 12 बसों व 2 हजार ट्रकों के पहिए
इस हड़ताल का छत्तीसगढ़ में भी असर दिखा। 12 हजार बसें और 2 हजार ट्रकों के पहिए थम गए है। सोमवार सुबह भाठागांव बस टर्मिनल से लंबी दूरी एक दर्जन यात्रियों को लेकर रवाना हो पाई ​थी कि एसोसिएशन के सदस्य पहुंच गए। वहां नारेबाजी करते हुए बसों को रोकने लगे। कुछ बसों में सवार यात्रियों को नीचे उतार दिया गया। बस ड्राइवर और प्रदर्शन करने वालों के बीच विवाद की स्थिति भी निर्मित हो गई। उसके बाद एक भी बस स्टैंड से एक भी गाड़ी नहीं छूटी। इसी तरह ट्रकों को जगह-जगह रोककर प्रदर्शन किया गया।10:21 AM