RAIPUR. छत्तीसगढ़ में आज हुई साय कैबिनेट की बैठक में दो महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। आज मंत्रालय में साय कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक की अध्यक्षता प्रदेश के मुखिया विष्णुदेव साय ने की। कैबिनेट की इस बैठक में प्रदेश के दोनों उपमुख़्यमंत्रियों समेत सभी कैबिनेट मंत्री उपस्थित रहे। कैबिनेट की इस बैठक में दो महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। इसमें एक अयोध्या दर्शन कराने का वादा है तो दूसरा महाधिवक्ता की नियुक्ति पर निर्णय लिया गया है।
कैबिनेट की बैठक खत्म होने के बाद उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश में मोदी की गारंटी पूरा करने का सिलसिला चल रहा है। हमने अयोध्या दर्शन कराने का वादा किया था, उस पर भी निर्णय लिया गया है। प्रदेश सरकार प्रदेश वासियों को अयोध्या ले जाने योजना शुरू कर दी है। पर्यटन विभाग को इसकी जिम्मेदारी दी गई है। इसके लिए प्रत्येक जिले में कलेक्टर की अध्यक्षता में श्री रामलला दर्शन समिति बनाई जाएगी। प्रत्येक समिति द्वारा अनुपातिक कोटा के अनुसार हितग्राहियों का चयन किया जाएगा।
जानकारी के अनुसार प्रत्येक जिले से यात्रियों के साथ एक सक्षम शासकीय अधिकारी अथवा एक छोटा दल भेजा जाएगा। यात्री दुर्ग-रायपुर, रायगढ़ एवं अंबिकापुर से रेल द्वारा गन्तव्य स्थल के लिए रवाना होंगे। वहीं,वहीं दूसरे फैसले में राज्य के महाधिवक्ता प्रफुल्ल भारत होंगे। प्रफुल्ल भारत छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के सीनियर एडवोकेट हैं। इसके पहले भी अतिरिक्त महाधिवक्ता के तौर पर भी प्रफुल्ल भारत रह चुके हैं।
हर साल 20 हजार याित्रयों को ले जाया जाएगा अयोध्या
इस योजना का क्रियान्वयन छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल तथा बजट पर्यटन विभाग द्वारा उपलब्ध कराएगा। इस योजना के तहत हर साल लगभग 20 हजार यात्रियों को श्री रामलला दर्शन के लिए यात्रा पर ले जाया जाएगा। छत्तीसगढ़ के 18 से 75 आयु वर्ग के जो जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण में सक्षम पाए जाएंगे, उन्हें यात्रा की पात्रता होगी। दिव्यांगजनों के लिए यथा संभव उनके परिवार से कोई एक सदस्य साथ में रहेंगे। प्रथम चरण में 55 वर्ष से ऊपर के यात्रियों को यह सुविधा उपलब्ध होगी। इसके पश्चात अन्य आयु वर्ग के लोगों को भी यह सुविधा दी जाएगी।
