सेवा सहकारी समितियों से हटाए गए प्राधिकृत अधिकारी, अब संभालेंगे विभाग के अफसर

BALOD. सरकार बदलते ही सेवा सहकारी समितियों के प्राधिकृत अधिकारी हटा दिए गए हैं। इस संबंध में उप पंजीयक कार्यालय से आदेश जारी हो गया है। जब तक नए प्राधिकृत अधिकारियों के नियुक्त नहीं हो जाती तब तक सहकारी निरीक्षक कार्यभार संभालेंगे। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते ही अब राजनीतिक नियुक्तियां रद्द होने लगी है। इसी परिपेक्ष में सेवा सहकारी समितियों में भी कांग्रेस सरकार द्वारा बिठाए गए प्राधिकृत अधिकारियों की सेवा समाप्त कर दी गई है।माना जा रहा है की अभी प्राधिकृत अधिकारियों की नियुक्ति में समय लग सकता है।

शीघ्र हो सकती है नियुक्ति
जानकारी के मुताबिक आगामी लोकसभा चुनाव तक सेवा सहकारी समितियों में चुनाव नहीं हो सकता। लेकिन प्राधिकृत अधिकारियों की नियुक्ति सरकार कर सकती है, क्योंकि भाजपा का पूरा ध्यान अभी लोकसभा चुनाव की ओर है। कांग्रेस की तर्ज पर भारतीय जनता पार्टी भी अपने कार्यकर्ताओं को उपकृत करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी बना सकती है। लोकसभा चुनाव संपन्न होने के बाद संचालक मंडल का चुनाव कराए जाने की अटकलें हैं।
लगभग एक साल तक रहे पद पर

कांग्रेस सरकार अपने कार्यकाल के लगभग अंतिम दौर में नियुक्ति करी थी। लगभग 1 साल पहले सभी सोसाइटियों में प्राधिकारी अधिकारी की नियुक्ति की गई थी। प्राधिकृत अधिकारी एक साल ही काम कर पाए। एक धान खरीदी करने के बाद दूसरी खरीदी अभी शुरू हुई है और इन्हें पद से हटना पड़ रहा है। वैसे विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हार के बाद इन्हें पद से हटाए जाने की आशंका पहले ही जताई जा रही थी। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इसे कार्य रूप में लागू करना शुरू कर दिया है।

लोकसभा चुनाव के बाद हो सकता है चुनाव
राजनीतिक क्षेत्र में इस बात की चर्चा है कि लोकसभा चुनाव तक सरकार प्राधिकृत अधिकारी के रूप में अपना काम चलाएगी। उसके बाद सेवा सरकारी समितियो में संचालक मंडल का चुनाव करायेगी ज्ञात हो कि सेवा सरकारी समितियों में 11 सदस्य संचालक मंडल का चुनाव कराया जाता है। पिछला कार्यकाल खत्म होने के बाद कांग्रेस ने चुनाव न कर कर प्राधिकृत अधिकारी के रूप में अध्यक्ष की नियुक्ति की थी। आर पी राठिया उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं बालोद ने बताया कि सेवा सरकारी समितियों से प्राधिकृत अधिकारी की नियुक्ति समाप्त करने संबंधी आदेश समितियां में जारी कर दिया गया है। एक-दो दिन में सभी समितियां से प्राधिकृत अधिकारी हटा दिए जाएंगे।