सत्ता परिवर्तन के बाद अब निगम सरकारों में अविश्वास का संकट! गोलबंदी में जुटी भाजपा

RAIPUR/ BILASPUR. छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनने के साथ ही रायपुर महापौर एजाज ढेबर समेत कई शहरों के महापौर की मुसीबत बढ़ती दिखाई दे रही है। सरकार बनने के संकेत के साथ ही नगर निगम रायपुर में महापौर ढेबर खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। मंगलवार को रायपुर नगर निगम की नेता प्रतिपक्ष मीनल चौबे ने भाजपा पार्षद दल की बैठक बुलाई, बैठक में महापौर ढेबर से इस्तीफा की मांग की गई है।

मीनल चौबे ने कहा है जिस तरह मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नैतिकता के आधार पर खुद जाकर राज्यपाल को इस्तीफा सौंप दिया।

इस प्रकार महापौर को भी तत्काल इस्तीफा देना चाहिए। क्योंकि रायपुर नगर निगम की चार में से एक भी विधानसभा सीट पर महापौर जीत नहीं दिलवा सके हैं। मीनल चौबे ने स्पष्ट कहा कि अगर ढेबर इस्तीफा नहीं देते हैं तो उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा। नगर निगम में फिलहाल बीजेपी के 31 और निर्दलीय पांच पार्षद हैं। 34 कांग्रेस के पार्षद है जिनमें से कई पार्षद बीजेपी के संपर्क में है।

महापौर की कार्य प्रणाली से कई कांग्रेसी पार्षद लंबे समय से नाराज चल रहे थे। वह पूरे तरीके से भाजपा का साथ देंगे। रायपुर के पहले रायगढ़ जगदलपुर और भाटापारा में कांग्रेसी महापौर के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जा चुका है।

इसमें सभापति महापौर को प्रमोद दुबे को पर्यवेक्षक बनाकर भेजा गया था। प्रमोद दुबे ने तीनों नगर निगम में सरकार बचाने में सफलता हासिल की थी। इस पूरे मामले में अभी तक एजाज ढेबर महापौर का कोई भी बयान सामने नहीं आया है । अविश्वास प्रस्ताव की खबर के बाद महापौर ढेबर ने पूर्व मंत्री मोहम्मद अकबर से जाकर मुलाकात की है लेकिन अभी तक कोई अधिकृत बयान नहीं दिया है।

बिलासपुर में भी नगर निगम की राजनीति गरमाने लगी
बता दें कि विधानसभा चुनाव व प्रदेश में सत्ता परिवर्तन के बाद अब निगम सरकारों के बीच अविश्वास का संकट खड़े होने लगा है। रायपुर नगर निगम से इसकी शुरूआत भी हो गई है। जिसके बाद अब प्रदेश के दूसरे बड़े शहर बिलासपुर में भी नगर निगम की राजनीति गरमाने लगी है।

यहां विपक्ष में बैठी भाजपा भी इसे लेकर गुणा भाग में जुट गई है। अपनी ही पार्टी में मेयर को लेकर नाराजगी का भी लाभ यहां भाजपा को मिल सकता है। हालांकि, इन सब के बीच कांग्रेस की निगम सरकार अपने को बहुमत के साथ सुरक्षित मान रही है।

दरअसल, प्रदेश में सरकार के साथ बिलासपुर शहर में भी भाजपा विधायक बनाने में कामयाब रही है। ऐसे में अब भाजपा की नगर निगम सरकार पर भी है। वैसे तो निगम चुनाव को लेकर अभी लंबा वक्त है। भाजपा इस बीच निगम के सियासी समीकरण में भी सेंधमारी कर सकती है।रायपुर में अविश्वास के साथ इसकी शुरूआत हो गई है। ऐसे में अब प्रदेश के दूसरे नगर निगमों पर भी अविश्वास का संकट गहराने लगा है।

कांग्रेस के कब्जे वाले बिलासपुर नगर निगम पर भी इसकी आंच पड़ सकती है। भाजपा यहां बहुमत से ज्यादा दूर नहीं है। 70 में से 32 पार्षद यहां भाजपा के हैं। वहीं 38 पार्षदों के साथ कांग्रेस निगम सरकार में काबिज हैं। जिस तरह विपक्ष में बैठी भाजपा शहर के विकास को लेकर लगातार निगम सरकार पर सवाल खड़े करती आई है। राज्य और शहर में सत्ता परिवर्तन होने के बाद भाजपा अब निगम में भी उधेड़ बुन कर सकती है। भाजपा पार्षद दल का कहना है, पार्टी के आदेश पर ये यहां भी संभव है। क्योंकि कांग्रेस की निगम सरकार ने अपने कार्यकाल में विकास के कोई काम नहीं किए हैं। बल्कि निगम और राज्य में कांग्रेस सरकार होने से निगम का विकास उल्टे अवरुद्ध रहा है। ऐसे में शहर विकास के लिए पार्टी के आदेश पर पार्षद दल अविश्वास पर भी विचार कर सकता है।

इधर, निगम सत्ता में बैठे कांग्रेसी महापौर भी अपनी ही पार्टी में हासिये पर हैं। विधानसभा चुनाव के दौरान हुए वायरल ऑडियो ने उन्हें पार्टी में हासिये में ला दिया है। पार्टी ने पहले ही कार्रवाई करते हुए उन्हें 6 साल के लिए पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निलंबित कर दिया है। हालांकि, स्वायत्त संस्था होने व पार्षद दल से मनोनित होने के कारण उनके मेयर पद पर इसका प्रभाव नहीं पड़ा है, लेकिन जिस तरह विपक्ष गोलबंदी में लगा है, इससे उनको नुकसान हो सकता है। उनकी कमजोरी का लाभ यहां भाजपा को मिल सकता है।