BHILAI. छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा ऐलान किए गए बेरोजगारों के लिए बेरोजगारी भत्ता के लिए प्रोसेस किया जा रहा है। दुर्ग जिला प्रशासन द्वारा इसकी लिए प्रक्रिया भी की जा रही है। साथ ही पात्र हितग्राहियों के द्वारा आवेदन भी किया जा रहा है।
वहीं बेरोजगारी भत्ता के योजना अंतर्गत आवेदकों के बैंक खातों का सत्यापन भी आवश्यक रूप से किया जा रहा है। वर्तमान में बेरोजगारी भत्ता पोर्टल में प्राप्त आवेदकों के बैंक खातों के सत्यापन के लिए क्लस्टर लेवल पर आवेदकों के डॉक्यूमेंट्स का भौतिक सत्यापन का महत्वपूर्ण काम किया जा रहा है।
आवेदकों के बैंक खातों के सत्यापन के लिए वर्तमान में उनके बैंक खातों की लिस्ट बैंकों को सौपा जा रहा है। बैंकों द्वारा खातों की वैधता की जानकारी संबंधित जनपदों और नगरीय निकायों को सत्यापन के बाद फिर से सौपने की तैयारी की जा रही है। यह प्रोसेस श्रमसाध्य और समयसाध्य है।
राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC), छत्तीसगढ़ द्वारा इस प्रोसेस का सरलीकरण करने के लिए बैंक खातों का सत्यापन राज्य स्तर पर ही सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (PFMS) सिस्टम के माध्यम से वृहद स्तर पर परीक्षण किया गया है। साथ ही इसे अत्यंत कम वक्त में संपादित किए जाने के लिए पर्याप्त पाया गया है। बैंक खातों का सत्यापन की वर्तमान प्रोसेस के स्थान पर इसे राज्य स्तर पर NIC द्वारा PFMS सिस्टम पर किया जाएगा।
