RAIPUR. प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की स्पेशल कोर्ट ने कोल के अवैध परिवहन और मनी लांड्रिंग के मामले में सभी आरोपियों की रिमांड बढ़ा दी गई है। निलंबित आईएएस समीर विश्नोई सहित कारोबारी सूर्यकांत तिवारी, लक्ष्मीकांत और सुनील अग्रवाल को तीन दिन की न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। 10 दिसंबर को इनकी अगली सुनवाई होगी। वही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की उप सचिव सौम्या चौरसिया को भी 10 दिसंबर तक ईडी की हिरासत में भेज दिया है।
बता दें कि प्रदेश में छह सौ करोड़ रुपए की मनी लॉड्रिंग और कोयला कारोबार में बड़ी अनियमितता के चलते ईडी और आईटी के रडार पर कई रसूखदार थे, जिसके बाद ईडी ने कई नेताओं, सरकारी अफसरों और कारोबारियों के अलग-अलग ठिकानों में दबिश दी थी। जहां से 100 करोड़ रुपये से अधिक के अवैध लेन-देन के दस्तावेज ईडी ने जब्त किए गए थे। वही छत्तीसगढ़ इंफोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स) के कार्यालय से 100 से अधिक ब्लैंक चेक मिले थे, जिन पर आईएएस समीर विश्नोई के हस्ताक्षर थे। हालांकि बिश्नोई ने ये चेक किसके लिए साइन करके रखे थे इसकी जानकारी अभी ईडी को नहीं हुई है।
छत्तीसगढ़ में ईडी की ताबड़ तोड़ कार्रवाई
छत्तीसगढ़ में पिछले डेढ़ महीने से मनी लॉड्रिंग और कोयला कारोबार में अनियमितता को लेकर ईडी द्वारा छापेमारी और पूछतांछ की जा रही है। 11 अक्टूबर हुई छापेमारी में ईडी को कोयला परिवहन के कारोबार में अवैध लेन-देन से जुड़ी जानकारी मिली थी। ईडी ने आइएएस समीर बिश्नोई, कोल वाशरी के संचालक सुनील अग्रवाल और लक्ष्मीकांत को दो दिन की पूछताछ के बाद 13 अक्टूबर को गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद सभी को न्यायालय में पेश करके रिमांड पर ले लिया था।
सौम्या की अगली सुनवाई 10 दिसंबर को
वहीं 2 दिसंबर को ED ने प्रदेश की सबसे हाईप्रोफाइल अफसर और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की उपसचिव सौम्या चौरसिया को गिरफ्तार किया था। ईडी के विशेष लोक अभियोजक सौरभ कुमार पाण्डेय ने बताया कि अदालत ने सौम्या चौरसिया की रिमांड चार दिन के लिए बढ़ा दी है। अब सौम्या की अगली सुनवाई 10 दिसंबर को होगी।
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