नेता प्रतिपक्ष चंदेल ने कहा-सुप्रीम कोर्ट में है मामला तो आरक्षण संशोधन विधेयक पर जल्दबाजी क्यों कर रही राज्य सरकार

RAIPUR. छत्तीसगढ़ सरकार विधानसभा में आरक्षण संशोधन विधेयक पेश करने जा रही है, जिसमें प्रदेश में आरक्षण को बढ़ाकर 76 प्रतिशत करने का फैसला किया गया है। इसे लेकर विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर अपनी बात रखी है। उनका कहना है कि जब मामला सुप्रीम कोर्ट में है तो बिल पेश करने में राज्य सरकार जल्दबाजी क्यों कर रही है। क्या ऐसे में हम इस पर चर्चा कर सकते हैं।

प्रेसवार्ता में नेता प्रतिपक्ष चंदेल के साथ ही पूर्व मंत्री राजेश मूणत, प्रवक्ता अमित चिमनानी समेत अन्य नेताओं की मौजूदगी थी। इस दौरान नारायण चंदेल ने 76 प्रतिशत आरक्षण पर सवाल उठाते हुए सरकार को आड़े हाथों लिया। कहा कि इस विधेयक को जल्दबाजी में लाया जा रहा है ताकि भानुप्रतापपुर उपचुनाव में इसका फायदा उठा लिया जाए। इसीलिए उपचुनाव के बीच ही ये विशेष सत्र बुलाया गया है।

उन्होंने कहा कि हमने अनुसूचित जाति (SC) के लिए 30 प्रतिशत तो अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के लिए 27, अनुसूचित जनजाति (ST) के लिए 16 और ईडब्ल्यूएस (EWS) के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण की मांग की थी। इसके साथ ही विधानसभा में हमने संशोधन का प्रस्ताव भी दिया था। बिल पेश करने से पहले तो उन्हें जनगणना के आंकड़ों को सदन के पटल पर रखना था। इसे सरकार ने प्रस्तुत नहीं किया और इधर मामला सुप्रीम कोर्ट में है। तब हम इस पर चर्चा कैसे कर सकते हैं। ये सब सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए किया जा रहा है। न कोई तैयारी है और न इसे लेकर कोई गंभीरता।

दो दिवसीय रहा सत्र
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि नेता प्रतिपक्ष ने जिस संदर्भ में प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया है वह आरक्षण संशोधन विधेयक को लेकर है। इसे राज्य सरकार ने शुक्रवार को पारित किया है। इसके लिए दो दिवसीय विशेष सत्र बुलाया गया था। इसमें ST को 32, OBC को 27, SC को 13 और EWS को चार प्रतिशत आरक्षण देने का प्रावधान किया गया है।