RAIPUR. छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सामाजिक आर्थिक बहिष्कार का मामले में 6 कलेक्टरों को नोटिस जारी किया है। साथ ही गृह सचिव-एसपी समेत कई अफसरों से इस मामले में जवाब मांगा है। हाईकोर्ट ने नोटिस का जवाब देने के लिए 6 सप्ताह का समय दिया हैं। जानकारी के अनुसार हाईकोर्ट ने जिला कलेक्टर रायपुर, बलोदाबलौदा, रायगढ़, जांजगीर चांपा, कांकेर, धमतरी के साथ राज्य विधिक सेवा के सचिव, गृह सचिव, डीजीपी और संबंधित जिलों के एसपी को भी नोटिस जारी किया है।
बता दें प्रदेश के विभिन्न थानों में सामाजिक प्रताड़ना और बहिष्कार के दर्ज हो रहें मामलों को लेकर हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई थी। यह याचिका प्रदेश में कार्य कर रही संस्था गुरु घासीदास सेवादार समिति ने दायर की थी। अपनी याचिका में संस्था ने कहा था कि छत्तीसगढ़ के विभिन्न थानों में सामाजिक प्रताड़ना और बहिष्कार के दर्ज हो रहे मामलों में पुलिस और प्रशासन के साथ ही राज्य सरकार किसी भी तरह कि कोई कार्रवाई नहीं कर रही है ।
याचिका में कहा गया कि प्रदेश में सामाजिक बहिष्कार को रोकने के लिए किसी भी तरह का कोई कानून नहीं है। और इस बात फायदा उठाया जा रहा है। याचिका में बताया गया है कि महाराष्ट्र में यह कानून लागू है। प्रदेश में अंतरजातीय विवाह, धार्मिक और व्यक्तिगत मामलों में भी सामाजिक बहिष्कार और प्रताड़ना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। यहां तक कि मृत्युभोज नहीं कराने पर भी समाज से बहिष्कृत कर दिया जाता है। साथ ही दंड भी दिया जा रहा लेकिन पुलिस प्रशसन ने तो जैसे आंख में पट्टी बांध रही हो, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है।
आदिवासियों पर नहीं होना चाहिए लागू
गौरतलब है कि सामाजिक बहिष्कार कानून को लेकर आदिवासी समाज के संगठनों से संयुक्त रूप से मांग की थी कि यह कानून आदिवासियों पर लागू नहीं होना चाहिए। कहा गया था कि भारतीय संविधान में अनुच्छेद 13 (3) में अनुसूचित जनजाति के नारी बुमकाल, रूढ़ीगत ग्रामसभा को मौलिक अधिकार माना गया है। अनुच्छेद 13 (4) के तहत अनुच्छेद 368 के अधीन किए गए किसी भी संशोधन को इन क्षेत्रों में लागू नहीं किया जा सकता।
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