भिलाई। प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए भिलाई निगम अधिकारियों को हितग्राही नहीं मिल रहे हैं। योजना में 3477 आवास प्रस्तावित हैं। इसके लिए मात्र 1300 आवेदक मिले हैं। जबकि अभी तक 380 आवास का निर्माण ही पूर्ण हो सका है, लेकिन में इन मकानों में से भी केवल 188 लोगों को आवास आवंटित किए जा सके हैं।
वहीं, पिछले चार सालों से 3079 मकानों का अभी भी निर्माण कार्य जारी है। निगम अमला इसकी वजह कोविड के बाद शासन से फंड नहीं मिलने को बता रहे हैं। आवासों के लिए बिल्डिंग का स्ट्रक्चर तो खड़ा हो गया, लेकिन खिड़की दरवाजे, लाइट फिटिंग समेत अंदर की फिनिशिंग का काम अधर में लटक गया है।
निगम क्षेत्र में योजना के तहत कुल 10 स्थानों पर पीएम आवास के भवन तैयार किए जा रहे हैं। खम्हरिया में माइलस्टोन स्कूल के पास, ग्रीन वैली, सूर्या विहार मॉल के पीछे के पीछे दो अलग-अलग जगह, कृष्णा इंजीनियर कॉलेज के पीछे और एनार स्टेट में बनने हैं। वहीं, कोहका में रजत बिल्डर्स के पास और अविनाश मेट्रोपॉलिश में आवास प्रस्तावित थे।
दोनों जगहों पर कुल 3097 भवन बनने के लिए करीब चार साल पहले टेंडर जारी कर निर्माण कार्य भी शुरू कर दिया गया। सभी प्रोजेक्ट को दो साल के भीतर पूरा करना था। हालांकि एजेंसी ने सभी जगहों पर बिल्डिंग तो तैयार कर दी। आगे के कार्यों के लिए काम के लिए फंड नहीं मिलने का हवाला देकर हाथ खड़े कर लिए। तभी से कोहका और खम्हरिया में पीएम आवास अधूरे पड़े हुए हैं।
जितना काम हुआ निगम ने उसका पूरा भुगतान एजेंसी को किया
शहर में संचालित पीएम आवास योजना में आवास निर्माण का कार्य चार साल पहले शुरू किया गया। इसके लिए सभी जगहों पर अलग-अलग एजेंसी को काम दिया गया। एग्रीमेंट के 30, 50 और 70 फीसदी काम पूरा होने पर एजेंसी को भुगतान किया जाना था। इस बीच जैसे-जैसे कार्य पूर्ण होता गया। निगम एजेंसियों को भुगतान करती रही। वर्तमान में करीब 80 फीसदी से ज्यादा काम काम पूरा हो चुका है। इस बीच शासन से राशि आने की गति धीमी पड़ गई। इसकी वजह से एजेंसी ने काम करना बंद कर दिया।
सर्वे में निगम प्रशासन को मकानों के लिए 1300 लोग ही पात्र मिले
योजना के तहत लोगों को आवास उपलब्ध कराने के लिए अधिकारियों ने पूरे निगम क्षेत्र में सर्वे कराया। इसमें ऐसे लोगों को चिन्हित किया गया जो, किसी योजना में प्रभावित हुए थे। इसके तहत करीब 1300 लोगों की सूची तैयार की गई। लेकिन इसमें से भी अब तक निगम केवल 188 लोगों को आवास उपलब्ध करा सका है। जबकि निगम क्षेत्र में कुल 3097 आवास प्रस्तावित हैं। साथ ही 416 आवास का निर्माण पूर्ण हो चुका है। अलॉटमेंट के लिए करीब दो साल से खाली पड़े हुए हैं।
नई गाइडलाइन जारी
पीएम आवास योजना के लिए शासन ने नई गाइडलाइन जारी की है। नई गाइडलाइंस के मुताबिक जल्द आवेदन जारी किए जाएंगे। वहीं, कोविड के बाद शासन से मिलने वाले फंड की गति धीमी होने से निर्माण कार्य धीमी गति से चल रहा है।
-सुनील अग्रहरि, उपायुक्त,
नगर निगम भिलाई
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