रायपुर। छत्तीसगढ़ के नगरीय निकायों (Urban Bodies) में 45 हजार से ज्यादा नक्शे पेंडिंग हैं। इससे हो रही परेशानी को देखते हुए सरकार नया सिस्टम बनाने जा रही है। इसके लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल (Chief Minister Bhupesh Baghel) ने सीएस अमिताभ जैन ( CS Amitabh Jain) को सभी विभागों से बातचीत करके 15 दिन के भीतर नया सिस्टम बनाने के निर्देश दिए हैं। इससे अब प्रदेश में भवन अनुज्ञा (Building Permission) के लिए नई प्रणाली लागू की जाएगी। इससे लोगों को घर बैठे आसानी से भवन अनुज्ञा प्रमाण पत्र मिल सकेगा। वहीं लोगों को नगर निगम के बार बार चक्कर लगाने की परेशानी से भी निजात मिल जाएगी।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश के नागरिकों को लाभ देने के उद्देश्य से पूर्व से प्रचलित भवन अनुज्ञा स्वीकृति व्यवस्था के सुचारु क्रियान्वयन के लिए प्रदेश में मानवीय हस्तक्षेप रहित ऑनलाइन भवन अनुज्ञा प्रणाली लागू किए जाने के निर्देश मुख्य सचिव को दिए। सीएम बघेल की इस पहल का लाभ प्रदेश के लोगों को मिलेगा। इस प्रणाली के लागू होने के बाद नागरिकों को समय सीमा में घर बैठे भवन अनुज्ञा प्राप्त हो सकेगी।
उल्लेखनीय है कि वर्तमान भवन अनुज्ञा स्वीकृत प्रणाली काफी पेचिदा है। इसमें ऑनलाइन करने के साथ ही ऑफलाइन भी काफी सारी कार्रवाई पूरी करनी पड़ रही है। सीएम बघेल की घोषणा के बाद इसमें सुधार की गुंजाइश बढ़ गई है। हालांकि अभी यह स्पष्ट नहीं है कि इस प्रणाली के तहत पूरी तरह ऑनलाइन प्रक्रिय होगी या इसमें भी कुछ ऑफलाइन कार्य होगा।
यहां इतने मामले पेंडिंग
रायपुर 5109
बिलासपुर 1500
दुर्ग 313
राजनांदगांव 217
अंबिकापुर 614
भिलाई 758
जगदलपुर 193
रायगढ़ 125
(TNS)