कोर्ट में मामले की सुनवाई जस्टिस गौतम भादुड़ी की सिंगल बेंच में हुई। कोर्ट ने कहा कि किसी भी कर्मचारी को अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। कर्मचारियों के मामले में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों या बोर्ड द्वारा जारी मैट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र या उच्चतर माध्यमिकि प्रमाण पत्र या शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी प्रमाण पत्र को सही माना जाना चाहिए। Read More