मामले की गंभीरता को देखते हुए मंत्री टंक राम वर्मा ने तुरंत हस्तक्षेप किया और जांच के लिए संयुक्त टीम गठित करने की घोषणा की। उन्होंने बताया कि यह टीम राजस्व विभाग और राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) के अधिकारियों की होगी, जो जमीन अधिग्रहण और मुआवजा वितरण से जुड़े सभी मामलों की विस्तृत जांच करेगी। Read More
