कोर्ट ने अपने फैसले में लिखा है कि विभागीय अफसरों ने याचिकाकर्ता पर जुर्माना अधिरोपित करते समय मध्यप्रदेश सिविल सेवा पेंशन नियम 1976 के तहत उचित प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया है। Read More
हाईकोर्ट ने 6 साल से चल रहे एसआई नियुक्ति प्रक्रिया को पूरी करने के लिए आदेश जारी किया है। हाईकोर्ट ने राज्य शासन को 15 दिन की मोहलत दी है और कहा है कि जल्द ही एसआई नियुक्ति की जाए। Read More
कोर्ट ने सजा भी सुनाई लेकिन उसे जमानत मिल गई थी। इसके बाद हाईकोर्ट में अपील की थी मामला लंबित होने के कारण आरोपी सालों से बाहर था। हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई 23 साल बाद हुई और आरोपी ट्रायल कोर्ट की सजा को बरकरार रखा है। अब आरोपी का बुढ़ापा जेल में बीतेगा। Read More
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अतिक्रमण हद से ज्यादा है। इसे ठीक कैसे किया जा सकता है। डिवीजन बेंच ने राज्य के डीजी ट्रैफिक से बिलासपुर के अलावा प्रदेश की ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर जानकारी मांगी। Read More
कोर्ट ने बच्चे के पक्ष में फैसला सुनाते हुए कहा कि एक बच्चे को जैविक पिता से सभी तरह के लाभ पाने का हक है। बिन बिहाई मां से जन्मे बच्चे को दोनों का वैध संतान माना है और अन्य संतानों की तरह ही लाभ देने आदेश दिया है। Read More
आदेश का परिपालन ना होने से नाराज हाईकोर्ट ने बिलासपुर आइजी और जांजगीर चांपा के एसपी को नोटिस जारी कर दस्तावेजों के साथ तलब किया है। Read More
कोर्ट ने मां की गुहार पर जिला अस्पताल की डॉक्टर की मौत की जांच का आदेश सीबीआई को सौंपा है। वहीं 8 सप्ताह में रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया है। Read More
कोर्ट ने मीडिया के माध्यम से बस्तर पर रिपोर्ट देखी थी। उसी आधार पर उन्होंने कहा कि जब बीजापुर के 30 गांव टापू बन जाते हैं तो वहां रहने वाले अपना जीवन कैसे गुजार रहे होंगे। Read More
वन विभाग में पीसीसीएफ जो कि आईएफएस का सर्वोच्च पद है। उसके प्रमोशन को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। Read More
हाईकोर्ट का बड़ा फैसला सेवाओं को केवल कारण बताओ नोटिस से समाप्त नहीं किया जा सकता, पढ़ें क्या है मामला
कोर्ट ने कहा कि किसी भी सरकारी सेवा को सिर्फ कारण बताओ नोटिस के माध्यम से शून्य या समाप्त नहीं किया जा सकता है। कोर्ट ने राज्य सरकार की अपील को खारिज कर दिया। Read More
सजाएं साथ-साथ चलेंगी या दोनों में से कोई एक सजा देनी है। यह निर्णय हाईकोर्ट का बेंच अपने विवेकानुसार ले सकता है। Read More
र्ग निवासी नरेश कुमार ने अधिवक्ता अभिषेक पांडेय एवं दुर्गा मेहर के माध्यम से हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर की। इसमें कहा है कि उसकी नियुक्ति वर्ष 2007 में 13 बटालियन छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल बांगो जिला कोरबा में हुई थी। Read More
जिसमें बेंच ने अपने आदेश में महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा कि जहां अचानक से झगड़ा हो और क्षणिक आवेश में आकर कोई हथियार उठाता है और चोट पहुंचाता है जो घातक साबित होता है। इस तरह के अपराध में लाभ पाने का हकदार होगा Read More
BILASPUR.छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने इस बार पुलिसवालों को कड़ी फटकार लगाई है। याचिकाकर्ता ने पुलिस में डकैती की शिकायत करते हुए आरोपितों के खिलाफ जुर्म दर्ज करने की मांग की थी। लेकिन पुलिस वालों ने आरोपितों के खिलाफ साधारण मारपीट की धारा लगाई और मुचलके पर छोड़ भी दिया। पुलिस कार्रवाई के खिलाफ याचिका लगाई गई... Read More
RAIPUR.गुरूवार को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में जमानत आवेदन पर सुनवाई की गई। जिसमें हाईकोर्ट ने रायपुर आरटीओ को जमकर फटकार लगाई साथ ही आरटीओ कार्यालय में कार्य करने वाले स्टॉफ को बदलने के लिए भी कहा। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने आरटीओ ऑफिस में होने वाली मनमानी की जानकारी दी। जिसे सुनकर हाईकोर्ट ने पीड़ित को प्रताड़ित... Read More
BILASPUR.कोंडागांव क्षेत्र के स्कूल में कुछ दिन पूर्व बच्चों के हथेली पर गर्म तेल डालने वाले शिक्षकों पर अब हाईकोर्ट भी सख्ती दिखाने वाली है। गर्म खौलता तेल डालकर बच्चों के प्रताड़ित करने वाले मामले पर छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया है। जस्टिर गौतम भादुड़ी ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए इसके... Read More
BILASPUR.छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने सहायक शिक्षकों के प्रमोशन पदस्थापना मामले में आदेश जारी किया है। जिसमें सहायक शिक्षकों को 10 दिनों के अंदर ज्वाइनिंग के आदेश दिए है। संसोधित स्कूलों में इनकी नियुक्ति होगी। जानकारी के मुताबिक पदस्थापना प्रमोशन में घोटाला के चलते इनको ज्वाइनिंग नहीं दी गई थी। अब हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है।... Read More
BILASPUR.छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में गुरूवार को आईएएस रानू साहू की जमानत याचिका की सुनवाई की तारीख आगे बढ़ा दी है। जिससे रानू साहू की मुश्किलें बढ़ गई है। अब यह डेट 14 दिसंबर तक के लिए टाल दी गई है। वहीं इस मामले में कांग्रेस के विधायक सहित 9 आरोपी कोर्ट में पेश नहीं हुए थे।... Read More
BILASPUR.छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने उपपुलिस अधीक्षक के विरूद्ध वेतन वसूली मामले में रोक लगा कर राहत दी है। कोर्ट ने उप पुलिस अधीक्षक के खिलाफ जारी आदेश पर रोक लगा दी है। सेवा काल के दौरान पुलिस अधीक्षक द्वारा उनके विरूद्ध वेतन वसूली का आदेश इस आधार पर जारी किया कि पूर्व के वर्षों में उन्हें... Read More
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