शहरी क्षेत्रों में काबिज भूमि में रहने वालों को सरकार से मिली राहत, इन्हें मिलेगा काबिज भूमि का निशुल्क पट्टा, जानें प्रोसेस

सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय और जल संरक्षण अधिनियम को मानना होगा। जो भी नए पट्टे जारी किए जाएंगे, वो सभी निशुल्क होंगे और इसे रियायती पट्टा माना जाएगा। इससे जुड़े संपत्ति एवं अन्य कर पर नगरीय निकाय निर्णय ले सकेगा। Read More