सुनवाई के दौरान कोर्ट ने नगर निगम की ओर से रिपोर्ट पेश किया गया। जिसमें 100 प्रतिशत पानी को ट्रीटमेंट करके अरपा नदी में पेश करने के बजाए सिर्फ 60 प्रतिशत पानी साफ करने का रिपोेर्ट पेश किया। इस पर कोर्ट ने नगर निगम के रिपोर्ट नकार दिया है। Read More
मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा व जस्टिस बीडी गुरु के बेंच में हुई। कोर्ट ने कोर्ट कमिश्नरों को 28 दिन के अंदर जांच रिपोर्ट देने कहा है। Read More
सुनवाई में कोर्ट ने पहले ही डीजी जेल से शपथ पत्र में जवाब पेश करने कहा था। इस पर कोर्ट में डीजी ने जवाब पेश किया। जिसमें पैरोल पर गए कैदियों की जानकारी दी गई। इस मामले में कोर्ट एक बार फिर से ताजा रिपोर्ट पेश करने कहा है। Read More
कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा कि अध्ययन अवकाश के दौरान बॉड लगाना उचित और न्याय संगत दोनों था। कोर्ट ने यह भी कहा कि राज्य ने अपने चिकित्सा कर्मियों के प्रशिक्षण में पर्याप्त संसाधनों का निवेश किया था और बदले में सेवा प्रतिबद्धता की आवश्यकता एक वैध नीतिगत उद्देश्य था। Read More
कोर्ट ने स्पष्ट किया कि नई शिक्षा नीति के तहत बनाई गई भर्ती नीति से महाविद्यालयलों में योग्य लेक्चररों की नियुक्ति संभव होगी। जिससे अध्ययन व्यवस्था और छात्रों की शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार आएगा। Read More
दुर्ग जिले की आंगनबाड़ी में बच्चों को फल और दूध न दिए जाने की खबरे मीडिया में आयी थी। उसी आधार पर इस मुद्दे को उठाया गया। इसके बाद इस मामले को गंभीरता से लेते हुए चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा ने जनहित याचिका के रूप में स्वीकार कर सुनवाई शुरू की। Read More
एक मामला तलाक का हाईकोर्ट में दायर हुआ। जहां पर पति ने पत्नी से तलाक के लिए अर्जी लगाई। लगातार सुनवाई भी हुई लेकिन जब फैसले का समय आया तो पूरा मामला ही बदल गया और तलाक के बजाए पति-पत्नी साथ रहने लगे। Read More
हाईकोर्ट में एफएसएल रिपोर्ट व डीएनए टेस्ट से सच सामने आया। इससे साफ हुआ कि आरोपियों ने दुष्कर्म की घटना का अंजाम दिया है। हाईकोर्ट ने आरोपियों को 25 वर्ष की सजा सुनाई है। मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा के बेंच में हुई। Read More
सुनवाई में एयरपोर्ट अथॉरिटी ने कहा है कि अब जल्द ही बिलासा एयरपोर्ट में नाइट लैंडिंग की समस्या का समाधान हो जाएगा। इसके लिए दक्षिण कोरिया से मशीनें मंगाई जा रही है। जो जल्द आ जाएगी और नाइट लैंडिंग पर काम होगा। Read More
सहकर्मी ने सिग्नल को क्लीयर करने के लिए ओके समझा और सिग्नल दे दिया। इससे पति को निलंबित कर दिया गया। काम के दौरान फोन कर परेशान करना को हाईकोर्ट ने मानसिक क्रूरता माना है और तलाक को मंजूरी दी है। Read More
मामला जांजगीर-चांपा क्षेत्र का है। जिले के अवरीद निवासी संजय सिन्हा ने 12 फरवरी 2004 को विवाद होने पर ग्रामीण रामनाथ के सिर में लकड़ी के बत्ता से वार कर दिया। इससे रामनाथ बेहोश होकर गिर गया। Read More
रिपोर्ट के बाद जांच में मोबाइल कॉल रिकॉर्ड से पीड़िता के आरोपी के साथ संबंध होने का पता चला। इस पर कोर्ट ने पीड़िता की अपील को खारिज कर दिया है। Read More
मामले की सुनवाई जस्टिस रजनी दुबे व जस्टिस संजय जायसवाल के बेंच में हुई। कोर्ट ने कहा कि अपीलकर्ता पत्नी ने खुद स्वीकार किया है कि पिछले 10 साल से उसने किसी भी तरह की पूजा नहीं की है और इसके बजाए वह चर्च में प्रार्थना के लिए जाती है। यह मामला अलग-अलग धर्मों के व्यक्तियों के बीच विवाह का नहीं है। पत्नी ने अपने पति के धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाया और अपमानित किया। Read More
कोर्ट ने इस मामले में चिंता जताते हुए कहा कि डीजे की आवाज से परेशानी तो होती ही है वहीं बीम लाइट से आंखों को खतरा है। इसे रोकने का प्रयास राज्य सरकार को करना चाहिए। Read More
मामला 16 जुलाई 2014 में बड़ी कोनी में जयश्री शुक्ला अपने बेटे अमृताश शुक्ला के नाम पर गैस गोदाम के निर्माण करवा रहे थे। इस दौरान तत्काल सरपंच स्मृति श्रीवास, अपने पति त्रिलोक श्रीवास, आनंद श्रीवास व 80 से 100 की संख्या में ग्रामीण पहुंचे। Read More
मामला बिलासपुर जिले के जनपद पंचायत बिल्हा का है। जनपद पंचायत बिल्हा के अफसरों ने शासन के नियमों को गलत बताते हुए अपंजीकृत समूह को मछली पालन के लिए एक तालाब को 10 साल के लिए लीज पर दे दिया है। मामला अब हाईकोर्ट पहुंच गया है। Read More
हाईकोर्ट की समझाईश के बाद पति बच्चे के साथ मध्यस्थता केन्द्र में उपस्थित हुआ। पति व पत्नी के बीच सुलह हो गया। हाईकोर्ट के प्रयास से उनका परिवार बिखरने से बच गया। इसके साथ ही अब मासूम बच्चे को माता-पिता दोनों का प्यार एक साथ मिलेगा। Read More
मामले की सुनवाइ्र जस्टिस पीपी साहू व जस्टिस रजनी दुबे के बेंच में हुई। कोर्ट ने कहा है कि जब पति-पत्नी के बीच तलाक हो गया है तो ऐसे में दोनों का एक छत के नीचे रहना उचित नहीं है। Read More
मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने संस्था को निर्देशित किया है कि अगर कोई व्यक्ति सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत विधिवत आवेदन पेश करता है तो उसे जानकारी देनी होगी। Read More