जगदलपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बुधवार को 73वें गणतंत्र दिवस के मौके पर सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। सीएम भूपेश बघेल ने मंच से घोषणा करते हुए कहा कि शासकीय कर्मचारियों की कार्य क्षमता और उत्पादकता बढ़ाने के लिए राज्य सरकार अब 5 कार्य दिवस प्रति सप्ताह प्रणाली पर कार्य करेगी। साथ ही सीएम बघेल ने अंशदायी पेंशन योजना के अंतर्गत राज्य सरकार का हिस्सा 10 से बढ़ाकर 14 प्रतिशत करने की घोषणा भी की।
इससे पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बस्तर जिला मुख्यालय जगदलपुर के लालबाग मैदान में आयोजित मुख्य समारोह में ध्वजारोहण कर राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी। इस अवसर पर सशस्त्र बल के जवानों द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। मुख्यमंत्री बघेल ने इस मौके पर प्रदेश के निरंतर विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे कार्यो, नीतियों, योजनाओं तथा उपलब्धियों पर केन्द्रित जनता के नाम संदेश दिया। वहीं मंच से कई घोषणाएं की।
सीएम बघेल ने कहा कि हमारी सरकार ने शहरी क्षेत्रों में आबादी, नजूल एवं स्लम पर स्थित पट्टों को भी फ्री होल्ड करने का निर्णय लिया था, जिससे नागरिकों को भूमि-स्वामी हक प्राप्त हुआ। सीएम ने घोषणा करते हुए कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी शासकीय पट्टे की भूमियों को फ्री होल्ड किया जाएगा। इसके अलावा अन्य पिछड़ा वर्ग के नागरिकों में उद्यमिता को बढ़ावा देने औद्योगिक नीति में संशोधन कर इनके लिए 10 प्रतिशत भू-खण्ड आरक्षित किए जाएंगे, जो कि भू-प्रीमियम दर के 10 प्रतिशत दर तथा 1 प्रतिशत भू-भाटक पर उपलब्ध कराए जाएंगे।
सीएम बघेल ने कहा कि मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में लागू किया जाएगा। नव-युवाओं को नई सुविधाएं देने के लिए प्रदेश में लर्निंग लाइसेंस बनाने की प्रकिया का सरलीकरण किया जाएगा और इस हेतु वृहद स्तर पर ‘परिवहन सुविधा केंद्र’ प्रारम्भ किए जाएंगे। इन केन्द्रों को केवल लर्निंग लाइसेंस बनाने हेतु अधिकृत किया जाएगा बल्कि इन केन्द्रों में परिवहन विभाग से संबंधित समस्त सेवाएं नागरिकों को अपने निवास के पास मिल सकेंगी एवं प्रदेश के युवाओं को रोजगार का अवसर मिलेगा।
सीएम बघेल ने कहा कि समस्त अनियमित भवन निर्माण के नियमितीकरण हेतु एक व्यवहारिक, सरल एवं पारदर्शी कानून लाएगी, जिससे अनेक नागरिक प्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित होंगे। इस कानून के प्रावधानों का लाभ लेकर हमारे नागरिक अपनी मेहनत से किए गए निर्माण को नियमित कराकर स्वाभिमान से जीवन-यापन एवं रोजगार कर सकेंगे।
इसके साथ ही रिहायशी क्षेत्रों में संचालित व्यवसायिक गतिविधियों के नियमितीकरण हेतु आवश्यक प्रावधान किए जाएंगे ताकि हमारे हजारों भाई-बहन आत्मविश्वास के साथ अपना व्यवसाय संचालित कर सकें। सीएम बघेल ने कहा कि हमारी घोषणा के 15 दिन के भीतर प्रदेश के नगर निगमों में 500 वर्ग मीटर तक के भवनों में मानवीय हस्तक्षेप के बिना ’डायरेक्ट भवन अनुज्ञा प्रणाली’ प्रारम्भ कर दी गई है।
सीएम बघेल ने कहा उसी तर्ज पर प्रदेश में अब नगर निगम से बाहर के ऐसे क्षेत्र जो कि निवेश क्षेत्र में शामिल हैं, में भी 500 वर्ग मीटर तक भवन अनुज्ञा बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के तय समय-सीमा में जारी किए जाएंगे। प्रदेश के नगरीय निकायों में नल कनेक्शन प्राप्त करने की प्रक्रिया को ’डायरेक्ट भवन अनुज्ञा’ की तर्ज पर मानवीय हस्तक्षेप मुक्त बना कर समय-सीमा में नल कनेक्शन दिए जाने का निर्णय लिया गया है।
सीएम बघेल ने मंच से घोषणा करते हुए कहा कि प्रत्येक जिले में महिला सुरक्षा प्रकोष्ठ का गठन कर उसे प्रभावी रूप से महिला सुरक्षा हेतु उपयोग करेंगे। इसके अलावा प्रदेश में तीरंदाजी को प्रोत्साहित करने के लिए जगदलपुर में ’शहीद गुंडाधूर’ के नाम पर राज्य स्तरीय तीरंदाजी अकादमी प्रारम्भ की जाएगी। वृक्ष कटाई के नियमों की जटिलता एवं उसके कारण वृक्षारोपण हेतु नागरिकों की अरूचि को देखते हुए राज्य सरकार शीघ्र ही इन नियमों का नागरिकों के हित में सरलीकरण करने जा रही है। सीएम बघेल ने कहा इसके लिए समस्त प्रासंगिक अधिनियमों एवं नियमों में आवश्यक संशोधन लाने जा रहे हैं।
