BHILAI. आज छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा छत्तीसगढ़ 2023-24 का बजट पेश किया गया। इस बजट पर पूरे प्रदेश से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। जहां भाजपाई इस बजट पर तंज कास रहे हैं तो वहीं कांग्रेसी बजट का लाभ गिनाने में जुटे हैं। बजट 2023-24 पर प्रतिक्रिया देते हुए भिलाई नगर विधायक दवेंद्र यादव ने कहा कि यह बजट जनता के लिए लाभदायक साबित हो रहा है। इसमें प्रदेश के प्रत्येक वर्ग के व्यक्ति के विकास के बारे में सोचा गया है, फिर चाहे वह गरीब किसान, मजदुर हो यह फिर शिक्षित बेरोजगार, युवाओं, नौकरीपेशा करने वाले व्यापारियों हो इस बजट में हर वर्ग की विकास की बात की गई है।
लाइट मेट्रो सेवा और बहुत कुछ
विधायक देवेंद्र यादव ने बजट के बारे में जानकारी देते हुए कहा की बजट में सीएम भूपेश बघेल ने नगरीय निकाय क्षेत्रों में विकास के लिए घोषणा की है। वहीं नगरीय क्षेत्रों में अधोसंरचना के लिए 1000 करोड़ रुपये, दुर्ग से नवा रायपुर के लिये लाइट मेट्रो सेवा, नगरीय क्षेत्र में औद्योगिक पार्क बनने के लिए 50 करोड़ रुपये, कोरबा में नवीन ताप विद्युत गृह के लिए 25 करोड़ रुपये से बनाए जाएंगे।
इसके अलावा शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में विकास के लिए भी खास घोषणाएं की गई है। जिसमें सबसे खास बात यह है कि 101 नवीन स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम विद्यालय के लिए 807 करोड़ रुपये, राज्य में 04 नवीन चिकित्सा महाविद्यालय के लिए 200 करोड़ रुपये, डॉ. खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना के लिए 990 करोड़ रुपये देंगे। जिसका लाभ पूरे प्रदेश के नागरिकों को दिया जाएगा।
आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को बड़ी राहत
विधायक यादव ने बताया कि सीएम भूपेश बघेल ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका दीदी लोगों के हित में भी बड़ा फैसला सुनाया है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हेतु 10,000 रुपये प्रतिमाह दी दिए जाएंगे, वहीं मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हेतु 7500, रुपये प्रतिमाह दिया जाएगा। जबकि आंगनबाड़ी सहायिका हेतु 5000 रुपये प्रतिमाह दिया जाएगा, मितानीनों के लिए 2200 रुपये अतिरिक्त प्रतिमाह देंगे। इसी प्रकार ग्राम कोटवारों के लिए सेवा भूमि के आधार पर न्यूनतम 3000 से अधिकतम 6000 रुपये प्रतिमाह दिया जाएगा।
इसके अलावा ग्राम पटेलों को 3000 रुपये प्रतिमाह दिया जाएगा। मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम अंतर्गत रसोईयों हेतु 1800 रुपये प्रतिमाह दिया जाएगा, वहीं विद्यालयों में कार्यरत स्वच्छता कर्मियों को 2800 रुपये प्रतिमाह दिया जाएगा, होमगार्ड जवानों हेतु न्यूनतम 6,300 से अधिकतम 6,420 रुपये प्रतिमाह दिया जाएगा, वहीं स्वावलंबी गोठानों की संचालन समिति के अध्यक्ष हेतु 750 एवं अशासकीय सदस्यों हेतु 500 रुपये प्रतिमाह दिया जाएगा।