मंत्री केदार कश्यप का तीखा हमला: भूपेश बघेल की न छत्तीसगढ़ को जरूरत है और न ही भाजपा को, नक्सलवाद के मुद्दे से लेकर पीडीएस और सुरक्षा तक विपक्ष को घेरा

RAIPUR NEWS.  छत्तीसगढ़ सरकार के कैबिनेट मंत्री केदार कश्यप ने शनिवार को मीडिया से बातचीत के दौरान कांग्रेस नेताओं के हालिया बयानों पर तीखा पलटवार किया। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को भाजपा में शामिल होने के कथित ऑफर  पर प्रतिक्रिया देते हुए कश्यप ने कहा कि ऐसे बयान केवल सुर्खियों में बने रहने के लिए दिए जाते हैं। उन्होंने कहा कि न तो छत्तीसगढ़ को इसकी जरूरत है और न ही भाजपा को।  अपने विभागों की दो साल की प्रगति का ब्यौरा साझा करते हुए मंत्री कश्यप ने विपक्ष के आरोपों को राजनीतिक बयानबाज़ी  करार दिया।  पीडीएस दुकानों के खाली होने के आरोप पर उन्होंने कहा कि जिन पर प्रदेश को लूटने के आरोप लगे हैं और जिनके खिलाफ मामले चल रहे हैं।

वहीं, आज व्यवस्थाओं पर सवाल उठा रहे हैं। उनका कहना था कि वर्तमान सरकार ने वितरण व्यवस्था को पारदर्शी बनाने के लिए निगरानी और कार्रवाई की व्यवस्था मजबूत की है। नक्सलवाद और झीरम घाटी कांड को लेकर कांग्रेस नेताओं के बयानों पर कश्यप ने कहा कि नक्सल समस्या के खिलाफ सरकार की कार्रवाई से विपक्ष असहज है। उन्होंने दावा किया कि बस्तर क्षेत्र में हाल के वर्षों में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत हुई है और नक्सल प्रभावित इलाकों में प्रशासन की पहुंच बढ़ी है। बीजापुर विधायक की सुरक्षा से जुड़े सवाल पर मंत्री ने कहा कि सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन जरूरी है और जोखिम वाले इलाकों में बिना समुचित सुरक्षा जाना उचित नहीं है।

बस्तर में स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर मंत्री कश्यप ने बताया कि क्षेत्र में मेडिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर का विस्तार किया गया है। नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना और अंदरूनी इलाकों तक स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार से इलाज की पहुंच बेहतर हुई है। उन्होंने कहा कि सरकार का फोकस दूरस्थ क्षेत्रों में डॉक्टरों की उपलब्धता और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की क्षमता बढ़ाने पर है।

परिवहन विभाग की प्रमुख उपलब्धियां

मंत्री कश्यप ने बताया कि मुख्यमंत्री ग्रामीण बस योजना के तहत 425 नए गांवों तक पहली बार बस सेवाएं शुरू की गईं। सड़क सुरक्षा के क्षेत्र में ई-चालान व्यवस्था को सख्त किया गया है और अनफिट व टैक्स बकाया वाहनों पर कार्रवाई हो रही है। वाहन 4.0 और सारथी 4.0 पोर्टल के जरिए आरसी व ड्राइविंग लाइसेंस की सेवाएं ऑनलाइन की गई हैं, जबकि आरसी/डीएल की होम-डिलीवरी सुविधा भी लागू है। इलेक्ट्रिक वाहन नीति के तहत ईवी खरीद पर प्रोत्साहन और ऑटो एक्सपो के माध्यम से आरटीओ टैक्स में रियायत की जानकारी भी दी गई।

वन विभाग में संरक्षण और विस्तार पर जोर

वन विभाग की उपलब्धियों पर कश्यप ने बताया कि राज्य में हाथी-मानव संघर्ष को कम करने के लिए अलर्ट सिस्टम और ट्रैकिंग जैसी व्यवस्थाएं लागू की गई हैं। वनों के घनत्व में वृद्धि, बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण और जैव विविधता संरक्षण के लिए योजनाएं चल रही हैं। बाघ, वन भैंसा और पहाड़ी मैना जैसे वन्यजीवों के संरक्षण पर भी काम जारी है। वन क्षेत्रों में देवगुड़ियों के संरक्षण और विभागीय भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाने की बात भी उन्होंने कही।

सहकारिता क्षेत्र में विस्तार

सहकारिता विभाग की प्रगति पर मंत्री कश्यप ने बताया कि नई पैक्स समितियों का गठन कर ग्रामीण स्तर पर किसानों को सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। धान उपार्जन केंद्रों के विस्तार से खरीद प्रक्रिया को सुगम बनाया गया है और बड़ी संख्या में किसानों को क्रेडिट कार्ड की सुविधा दी गई है। चीनी कारखानों के आधुनिकीकरण और नई इकाइयों के माध्यम से स्थानीय रोजगार बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है।