RAIPUR NEWS. छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र के दौरान आज सदन में विभिन्न मुद्दों पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाए गए। इसी क्रम में जमीन अधिग्रहण और मुआवजा वितरण का मामला प्रमुखता से उठा।
ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के दौरान नेता प्रतिपक्ष धरम लाल कौशिक ने जमीन मुआवजा से जुड़े मामलों को सदन में उठाते हुए कई किसानों को अब तक भुगतान नहीं मिलने का मुद्दा सामने रखा। उन्होंने सरकार से स्पष्ट जवाब और त्वरित कार्रवाई की मांग की।
मामले की गंभीरता को देखते हुए मंत्री टंक राम वर्मा ने तुरंत हस्तक्षेप किया और जांच के लिए संयुक्त टीम गठित करने की घोषणा की। उन्होंने बताया कि यह टीम राजस्व विभाग और राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) के अधिकारियों की होगी, जो जमीन अधिग्रहण और मुआवजा वितरण से जुड़े सभी मामलों की विस्तृत जांच करेगी।
मंत्री टंकराम वर्मा ने स्पष्ट कहा कि जिन किसानों को अब तक उनकी जमीन का मुआवजा नहीं मिला है, उनके मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाया जाएगा। उन्होंने आश्वासन दिया कि पात्र किसानों को जल्द से जल्द मुआवजा दिलाने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। साथ ही यह भी दोहराया कि सरकार किसानों के हितों के प्रति प्रतिबद्ध है और किसी के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा।
