NEW DELHI NEWS. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में शुक्रवार को देशहित में 5 अहम फैसले लिए गए। इन फैसलों का उद्देश्य आम जनता को राहत देना, पूर्वोत्तर राज्यों का विकास तेज करना और तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देना है। कुल मिलाकर कैबिनेट ने ₹52,667 करोड़ के बड़े आर्थिक पैकेज को मंजूरी दी।
एलपीजी सब्सिडी में बढ़ोतरी
उज्ज्वला योजना के तहत अब लाभार्थियों को प्रति रसोई गैस सिलेंडर पर ₹300 की सब्सिडी मिलेगी। इसके लिए सरकार ने ₹12,060 करोड़ के अतिरिक्त आवंटन को मंजूरी दी है। इस निर्णय से करोड़ों गरीब परिवारों को सीधा फायदा होगा।
तेल कंपनियों को ₹30,000 करोड़ का राहत पैकेज
एलपीजी सब्सिडी के कारण हुए घाटे की भरपाई के लिए केंद्र सरकार ने तेल विपणन कंपनियों को ₹30,000 करोड़ देने का फैसला किया है, ताकि उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो और उपभोक्ताओं को गैस की आपूर्ति सुचारु रूप से मिलती रहे।
तकनीकी शिक्षा में निवेश
तकनीकी शिक्षा के ढांचे को सुधारने और विस्तार के लिए ₹4,200 करोड़ के निवेश को मंजूरी दी गई है। इससे इंजीनियरिंग कॉलेजों, आईटीआई और स्किल डेवलपमेंट संस्थानों को आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।
पूर्वोत्तर राज्यों के लिए विशेष पैकेज
असम और त्रिपुरा सहित पूर्वोत्तर राज्यों के विकास के लिए ₹4,250 करोड़ का विशेष पैकेज घोषित किया गया है, जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर, स्वास्थ्य और शिक्षा से जुड़ी परियोजनाओं को गति मिलेगी।
सरकार का कहना है कि यह पैकेज न केवल अर्थव्यवस्था को रफ्तार देगा, बल्कि विकास, राहत और सशक्तिकरण के लक्ष्यों को भी मजबूत करेगा।
