NEW DELHI NEWS. 8वां वेतन आयोग एक बार फिर सुर्खियों में है। दरअसल, लगभग 35 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारी और 67 लाख से ज्यादा पेंशनर्स की उम्मीद बढ़ती ही जा रही है, लेकिन अभी और इंतजार करना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जनवरी 2025 में 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी थी। इसके बाद भी सरकार की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक जानकारी नहीं आई है कि 8वें वेतन आयोग का गठन कब होगा।
कर्मचारी संघ सरकार से आयोग का गठन जल्द करने की अपील कर रहे हैं। वे चाहते हैं कि समय पर कार्यान्वयन हो और कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए अनिश्चितता कम हो। 8वां वेतन आयोग जनवरी 2026 से आगे क्यों डिले हो सकता है, इसके कई कारण हैं। इसमें वित्तीय बाधाएं, लंबित अनुमोदन और नौकरशाही प्रक्रियाएं शामिल हैं। वेतन में संशोधन फिटमेंट फैक्टर पर निर्भर करता है। महंगाई भत्ता (DA) को मूल वेतन में मिलाया जा सकता है। पेंशनर्स को संशोधित लाभ मिल सकते हैं। हालांकि, केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को उम्मीदों पर काबू रखना चाहिए।
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बता दें कि 7वां वेतन आयोग फरवरी 2014 में बना था और इसे जनवरी 2016 से लागू किया गया था। यानी बीच में पूरे दो साल का वक्त मिला रिपोर्ट तैयार करने और कैबिनेट से मंजूरी दिलवाने का, लेकिन जून 2025 तक भी 8वें वेतन आयोग की घोषणा नहीं हुई है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर सरकार इस साल के अंत तक भी आयोग बनाती है, तो इसकी सिफारिशें जमीन पर आते-आते 2027 हो सकता है।
वेतन आयोग की सिफारिशों का सबसे बड़ा हिस्सा फिटमेंट फैक्टरहोता है । 7वें वेतन आयोग में यह 2.57 था, जिससे न्यूनतम वेतन ₹7,000 से ₹18,000 हो गया था। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस बार यह 2.6x से 2.86x तक रह सकता है। अगर 2.86 वाला फॉर्मूला लागू हुआ, तो बेसिक पे ₹51,000 तक जा सकती है, लेकिन यह काफी महंगा पड़ सकता है, इसलिए 2.6 या 2.7 के आसपास रहने की उम्मीद ज़्यादा है।
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दरअसल, लगभग 35 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और 67 लाख से अधिक पेंशनर्स को 8वें वेतन आयोग का इंतजार है। वेतन में बढ़ोतरी और पेंशन में बदलाव की उम्मीदें लगाई जा रही हैं। लेकिन, सरकार ने अभी तक यह नहीं बताया है कि 8वां वेतन आयोग कब बनेगा। इससे कर्मचारियों में चिंता है। कर्मचारी संगठन सरकार से जल्द आयोग बनाने की मांग कर रहे हैं। ताकि सब कुछ समय पर हो सके और कर्मचारियों को परेशानी न हो।
