RAIPUR NEWS. 27 दिसंबर शुक्रवार को प्रदेश भर के सभी नगर निगम, नगरपालिका और नगर पंचायतों के अध्यक्ष पद के लिए आरक्षण की कार्रवाई की जानी थी जो फ़िलहाल टाल दी गई है। सरकार इस स्थगित कार्यक्रम के संबंध में आदेश भी जारी कर दिया है। इसमें बताया गया है कि प्रक्रिया अब 7 जनवरी को पूरा किया जाएगा।

वही इससे पहले पंचायतों के आरक्षण प्रक्रिया को भी टाल दिया गया था लेकिन बाद में जारी आदेश के मुताबिक़ 30 दिसंबर को यह प्रक्रिया पूरी कराई जाएगी। छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदेश में नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों को एक साथ कराने का संकेत दिया है। इस फैसले के तहत नगरीय निकाय चुनाव, जो कि दिसंबर में प्रस्तावित थे, फिलहाल आगे बढ़ा दिए गए हैं। इसके लिए हाल ही में विधानसभा में संशोधन विधेयक पेश किया गया था, जिसे मंजूरी भी मिल चुकी है।

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संशोधित कानून के अनुसार, राज्य सरकार को स्थानीय चुनाव कराने के लिए अब छह महीने का अतिरिक्त समय मिल जाएगा। इसके साथ ही, विधेयक में यह भी प्रावधान किया गया है कि नगरीय निकायों के अध्यक्ष और महापौर का चुनाव अब स्वतंत्र रूप से होगा। यानी, नगर परिषद अब अध्यक्ष या महापौर का चयन नहीं करेगी।

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सरकार के इस कदम को चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इससे नगरीय प्रशासन में लोकतांत्रिक मूल्यों को और मजबूत करने की उम्मीद है।