NEW DELHI NEWS. गुरुवार 3 अक्टूबर किसानों और रेल कर्मचारियों को मोदी सरकार ने दिवाली से ठीक पहले गुड न्यूज़ दी है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में रेलवे कर्मचारियों को 78 दिन का बोनस और किसानों के लिए 2 नई योजनाओं को मंजूरी मिल गई है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात कि जानकारी दी। रेलवे के करीब 11.72 लाख कर्मचारियों को इसका फायदा मिलने वाला है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में किसानों और रेल कर्मचारियों को बढ़ी सौगात दी गई है। मोदी सरकार ने दिवाली से पहले दिवाली का तोहफा से दिया है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जानकारी देते हुए बताया कि PM राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अलावा किसानों से जुड़ी कई नई योजनाओं को कैबिनेट मीटिंग में मंजूरी दी गई है। कृषि और खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए पीएम राष्ट्रीय कृषि विकास योजना और कृषोन्नति योजना के तहत 1,01,321 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है। इसके साथ ही रेल के हर एक पात्र कर्मचारी को बोनस दिया जाएगा। यह प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस 78 दिनों का होगा। बोनस के मद में रेलवे कर्मचारियों को 2028.57 करोड़ रुपये मिलेंगे।

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रेलवे कर्मचारियों को बोनस की यह रकम विभिन्न कैटेगिरी जैसे ट्रैक मेंटेनर, स्टेशन मास्टर, सुपरवाइजर, लोको पायलट, ट्रेन मैनेजर (गार्ड), टेक्निशियन, टेक्निशियन हेल्पर, पॉइंट्समैन आदि को दी जाएगी। यह प्रोत्साहन मनी कर्मचारियों को काम के प्रति प्रेरित करती है। बोनस की रकम का भुगतान दुर्गा पूजा या दशहरा की छुट्टियों से पहले कर दिया जाएगा।

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पीएलआर के संशोधन को मंजूरी
कैबिनेट ने 2020-21 से 2025-26 तक डॉक लेबर बोर्ड और प्रमुख पोर्ट (बंदरगाह) के कर्मचारियों के लिए भी प्रोडक्टिविटी लिंक्ड रिवॉर्ड (PLR) से जुड़ी एक योजना में संशोधन को मंजूरी दी है। इस योजना से लगभग 20704 कर्मचारियों को लाभ होगा। इस संशोधन के होने से कर्मचारियों को 7000 रुपये का बोनस साथ ही पोर्ट पर अच्छा काम करने वालों को मिलने वाले बोनस की राशि को 50% से बढ़ाकर 55% और फिर 60% कर दिया जाएगा। बता दें, PLR का भुगतान सालाना होगा। सरकार पर इससे 200 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार पड़ेगा।

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