RAIPUR. छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय आज यानी 12 सितंबर को सभी विभागों की समीक्षा कर रहे हैं। साथ ही सही समय पर लोगों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए कलेक्टरों को सख्त निर्देश भी दिए हैं। इस बीच, राजस्व विभाग की समीक्षा बैठक हुई, जिसमें सीएम साय के कड़े तेवर में दिखे। उन्होंने सारंगढ़ में राजस्व मामलों की धीमी गति पर नाराजगी जताते हुए कलेक्टर को राजस्व मामलों को तेज गति से निपटाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राजस्व संबंधित सभी कार्य समय-सीमा पर पूरे हों।  इस बैठक में मुख्यमंत्री साय ने अविवादित और विवादित नामांतरण, खाता विभाजन, सीमांकन, त्रुटि सुधार, डायवर्सन, असर्वेक्षित ग्रामों की जानकारी, नक्शा बटांकन की जानकारी ली।

वहीं, अविवादित नामांतरण के केस को समय सीमा पर पूरा करने को कहा है। 70 प्रतिशत से कम निराकरण वाले जिले ज्यादा फोकस करें। विवादित विभाजन के प्रकरण 6 माह से ज्यादा लंबित न हो। CM साय ने कलेक्टरों से कहा कि सीमांकन जनता से जुड़ा विषय है, जो आदेश है उसका सीमांकन हो जाए। नागरिक छोटी-छोटी त्रुटि के लिए भटकते रहते हैं। जल्द से जल्द निराकरण हो इसका ख्याल रखें। डायवर्शन में जिलों का प्रदर्शन अच्छा है, समय सीमा में निराकरण करने से सरकार की छवि बनती है। आपके अधीनस्थ समय और कोर्ट पहुंचे इसका ध्यान रखें और कमिश्नर भी मोनिटरिंग करते रहें।

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वहीं, मुख्यमंत्री ने पंचायत विभाग की योजनाओं की समीक्षा की। इस दौरान मनरेगा में मानव दिवस की सृजन कम होने पर बस्तर कलेक्टर पर मुख्यमंत्री ने नाराजगी जताई। इसके साथ अमृत सरोवर योजना को जन अभियान का स्वरूप देने को कहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत हमें भारत सरकार से अधिक मात्रा में आवास मिले हैं। जिले विशेष ध्यान देकर पूर्णता सुनिश्चित कराएं। प्रधानमंत्री आवास योजना हमारी सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। आगे यह भी बताया कि 15 सितंबर को पीएम नरेंद्र मोदी पहली किश्त जारी करेंगे, इसलिए सभी कलेक्टर प्रधानमंत्री आवास योजना पर विशेष ध्यान दें।

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इसके अलासा सीएम साय ने प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल विकास योजना की भी समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने कुछ जिलों की शून्य प्रगति पर नाराजगी जताई। खैरागढ़, सारंगढ़, सकती, रायगढ़ जिलों की शून्य प्रगति पर मुख्यमंत्री  ने कहा कि ये आंकड़े चिंताजनक हैं। इस पर कलेक्टर्स ध्यान दें।

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