BILASPUR. छत्तीसगढ़ में वन सेवा (संयुक्त) परीक्षा को लेकर रहा विवाद अब खत्म होने जा रहा है। दरअसल, वन विभाग में ACF और रेंजर के रिक्त पदों पर प्रतीक्षा सूची में रहे अभ्यर्थियों को मौका दिया जाएगा। इससे पहले शारीरिक परीक्षा में फेल रहे अभ्यर्थियों को दोबारा मौका दिया जा रहा था। इस पर विवाद बढ़ा और मामला हाई कोर्ट पहुंच गया। इस पर अब राज्य सरकार ने अपना पक्ष हाई कोर्ट में रख दिया है। हाई कोर्ट के जस्टिस सचिन सिंह राजपूत की बेंच में सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की तरफ से बताया गया कि शारीरिक परीक्षा में फेल रहे अभ्यर्थियों को दूसरा मौका नहीं देने का निर्णय लिया गया है।

इस संबंध में जून माह में आदेश भी जारी कर दिया गया है। इसके बाद याचिकाएं निराकृत कर दी गईं। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (CGPSC) ने छत्तीसगढ़ वन सेवा (संयुक्त) परीक्षा 2020 में चयन के लिए 3 जून 2023 को चयनित अभ्यर्थियों की मुख्य एवं अनुपूरक सूची जारी की थी। वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा जारी पत्र के अनुसार चयनित अभ्यर्थियों को 11 सितंबर 2023 को दस्तावेजों के सत्यापन और 12 सितंबर 2023 को शारीरिक मापदंड परीक्षण के लिए बुलाया गया था।

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बता दें कि शारीरिक मापदंड (पैदल चाल) परीक्षण में 26 किमी पैदल चाल को निर्धारित 4 घंटे में पूरा नहीं करने की वजह से 24 अभ्यर्थी अयोग्य रहे थे। नियमों के अनुसार इन अभ्यर्थियों को दोबारा मौका नहीं दिया जा सकता, लेकिन विभाग नियमों की अनदेखी करते हुए दोबारा मौका दे रहा था। इसके खिलाफ योगेश बघेल, मधुसूदन मौर्या, नितेश, दिग्विजय समेत अन्य ने हाई कोर्ट में याचिका लगाई थी। याचिकाकर्ताओं की तरफ से बताया गया कि इससे पहले ली गई परीक्षाओं में अभ्यर्थियों को शारीरिक परीक्षा में सिर्फ एक अवसर दिया गया था।

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211 में 163 पदों पर हो चुकी है भर्ती

विभाग से मिली जानकारी के अनुसार वन सेवा संयुक्त भर्ती के तहत कुल 211 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया गया था, इसमें एसीएफ के 34 और रेंजर के 177 पद शामिल थे। याचिकाकर्ताओं के अनुसार मेरिट लिस्ट से एसीएफ के 32 और रेंजर के 131 पदों पर भर्ती हो चुकी है। वेटिंग लिस्ट से रेंजर के 46 और एसीएफ के 2 पद भरे जाएंगे।

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