RAJNANDGAON/ KAWARDHA. विभिन्न मतदान केन्द्रों में बीएलओ का कार्यभार संभाल रही आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने खुद को निर्वाचन कार्यों से पृथक करने की मांग की है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने आज निर्वाचन अधिकारी के नाम से सामूहिक आवेदन देकर शहर के सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को बूथ लेवल अधिकारी के पद से मुक्त करते हुए निर्वाचन कार्य से पृथक करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया।
राजनांदगांव शहर के विभिन्न मतदान केन्द्रों में बीएलओ के पद पर कार्यरत आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने तहसील कार्यालय पहुंचकर शहर के सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को बीएलओ के पद से मुक्त करने की गुहार लगाई। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने एक सामूहिक आवेदन के माध्यम से जिला निर्वाचन अधिकारी को अपनी मानसिक स्थिति से अवगत कराते हुए कहा है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को निर्वाचन कार्य के तहत बूथ लेवल अधिकारी बना दिया गया है, जिसके लिए उन्हें बार-बार तहसील बुलाया जाता है।
वहीं नगर निगम द्वारा ओबीसी सर्वे का कार्य भी दे दिया गया है और महिला बाल विकास विभाग द्वारा भी कई कार्य है जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पोषण माह शुरू होने वाला है और पोषण ट्रैकर ऐप में भी एंट्री करना है। तीनों विभाग के कार्यों का उन पर अधिक दबाव है, जिसके चलते सभी मानसिक रूप से विचलित हो रहे हैं। उन्होंने अपने आवेदन के माध्यम से कहा है कि सभी कार्यकर्ताओं को निर्वाचन कार्य से पृथक किया जाए।
कवर्धा में भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने सौंपा ज्ञापन
इधर कवर्धा में भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने आज जातिगत जनगणना नहीं करने और बीएलओ की समस्याओं का निराकरण करने की मांग को लेकर प्रशासन को ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने कहा कि ऐसे आंगनबाडी कार्यकर्ता जो बी.एल.ओ. के पद पर पदस्थ है और वर्तमान में उनको जातिगत जनगणना का अतिरिक्त कार्य दिया जा रहा है, जिसमें एक घर की जानकारी 54 कालम आफलाईन एवं आनलाईन करना है। जिससे अत्यधिक कठिनाईयों का सामना करना पड़ेगा।
उन्होंने कहा कि इसके लिए ना ही हमारे पास एक अच्छी मोबाईल है और ना ही आपके द्वारा कोई प्रोत्साहन राशि दिया जा रहा है। जिसके चलते आंगनबाड़ी में आने वाले बच्चों के विकास पर भी प्रभाव पड़ सकता है। इसमें केन्द्र प्रभावित होने की भी सम्भावना है। इसलिए ऑगनबाड़ी कार्यकर्ता को जातिगत गणना का कार्य न दिया जाये और अगर अतिरिक्त कार्य दिया जा रहा है तो साथ में नए फीचर का मोबाईल, अतिरिक राशि और समय का कोई पाबंदी न रखी जाए।