यह मामला छत्तीसगढ़ में जिला खनिज निधि से धन के उपयोग में भ्रष्टाचार से संबंधित है। ईडी की जांच से पता चला है कि ठेकेदारों ने अधिकारियों और राजनीतिक अधिकारियों को भारी मात्रा में कमीशन/अवैध रिश्वत दी है। जो अनुबंध मूल्य का 25% से 40% है। रिश्वत के भुगतान के लिए इस्तेमाल की गई नकदी विक्रेताओं द्वारा आवास प्रविष्टियों का उपयोग करके उत्पन्न की गई थी।
