RAIPUR. छत्तीसगढ़ में अब नई सरकार जांच का दायरा बढ़ाने जा रही है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय में आयोजित कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। प्रदेश में अब प्रदेश में छत्तीसगढ़ में स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (SIA) का गठन किया गया है, जो राष्ट्रीय इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एजेंसी (NIA) की तरह काम करेगी।
यह एजेंसी नक्सलवाद, वामपंथी उग्रवाद जैसे विशेष मामलों की जांच करेगी। यह एजेंसी NIA के साथ समन्वय के लिए राज्य के नोडल एजेंसी के रूप में काम करेगी। इसके लिए एक एसपी सहित 74 नए पद मंजूर किए गए हैं। इसके अलावा कैबिनेट ने सुशासन एवं अभिसरण विभाग के गठन का भी निर्णय लिया है।
यह विभाग राज्य सरकार की जनकल्याणकारी नीतियों के सफल क्रियान्वयन, उपलब्ध संसाधनों के सर्वोत्तम उपयोग और जनसमस्याओं का तुरंत समाधान करेगा। इससे बेहतर प्रशासन के साथ ही जनता तक शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं की पहुंच सुलभ होगी।
इसके अलावा राज्य में मीसा बंदियों को दी जा रही राशि फिर से देने का निर्णय लिया गया। एक माह से कम अवधि के मीसा बंदियों को 8 हजार रुपए प्रति माह, एक से 5 माह वाले को 15 हजार प्रति माह और 5 माह से अधिक समय तक के बंदियों को हर माह 25 हजार देने का निर्णय।
वहीं, कैबिनेट ने मोदी की गारंटी के तहत खरीफ 2023- 24 से कृषक उन्नति योजना लागू करने का निर्णय लिया। इसके तहत इसके अनुसार खरीफ 2023 में धान खरीदी के आधार पर किसानों को प्रति एकड़ 19,257 रुपए के दर से सहायता राशि दी जाएगी।
ये फैसले भी लिए गए
- अप्रैल 2024 से मार्च 2025 तक पीडीएस में देने के लिए शक्कर खरीदी सहकारी शक्कर कारखानों से होगी। 35,000 रुपए प्रति टन दर तय किया गया है।
- राजीव नगर आवास योजना की शर्ताें को यथावत रखते हुए इस योजना का नाम अटल विहार योजना करने का निर्णय लिया गया।
- छत्तीसगढ़ सिविल सेवा नियम 2012 में संशोधन करते हुए संविदा पर नियुक्त कर्मचारी को 18 दिनों के स्थान पर 30 दिनों की आकस्मिक अवकाश की पात्रता।
- तय समय के भीतर अनुकंपा नियुक्ति के मामलों का निराकरण कलेक्टर और संभागायुक्त द्वारा की जाएगी।
- औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था उन्नयन योजना के लिए टाटा टेक्नोलॉजी के साथ एमओयू समाप्त। एस्क्रो अकाउंट में जमा राशि 185.80 करोड़ राजकोष कोष में जमा करने का निर्णय।
- उच्च शिक्षा में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने का निर्णय लिया गया।
- राज्य योजना आयोग का नाम बदलकर राज्य नीति आयोग, छत्तीसगढ़ किया गया।
- छत्तीसगढ़ आर्थिक सलाहकार परिषद का गठन करने का निर्णय लिया गया।
- राज्य में 46 संविदा प्रशिक्षण अफसर की संविदा सेवा में वृद्धि/नवीनीकरण का निर्णय।
