हर संभाग में बनेगा सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल, हेल्थ सेक्टर में सुविधाएं बढ़ाने ड्रोन-रोबोट की लेंगे मदद

RAIPUR. छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार बनाने के बाद हेल्थ सेक्टर में सुविधाएं बढ़ाने पर फोकस किया जा रहा है। इसी क्रम में स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने विधानसभा में स्वास्थ्य विभाग की अनुदान मांगों पर पक्ष- विपक्ष की चर्चा का जवाब देते हुए कई घोषणाएं की।

इसके अनुसार छत्तीसगढ़ के सभी संभाग मुख्यालयों में एम्स की तर्ज पर सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल खोले जाएंगे। इसके साथ ही दूरस्थ अंचलों के 6 जिला अस्पतालों गरियाबंद, कवर्धा, मुंगेली, रायगढ़, बैकुंठपुर और नारायणपुर को आदर्श जिला अस्पताल के रूप में विकसित किया जाएगा।

इसके लिए बजट में 20 करोड़ रुपए रखा गया है। इस राशि से इन अस्पतालों में जरूरत के अनुसार मशीनें, इंफ्रास्ट्रक्चर और मानव संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके अलावा लोगों तक तत्काल स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने के लिए ड्रोन सेवा के साथ ही आधुनिक चिकित्सा सेवा जैसे रोबोट टेक्नोलॉजी व रोबोट डाक्टर की सुविधा उपलब्ध कराने की घोषणा की।

सदन में चर्चा के दौरान स्वास्थ्य मंत्री जायसवाल ने कहा कि प्रदेश के गरीब-मजदूर सहित जरूरतमंद मरीजों के इलाज हेतु मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में हमारी सरकार ने सब की चिंता की है। शहीद वीरनारायण सिंह आयुष्मान स्वास्थ्य योजना के तहत गरीबों को 5 लाख रुपए तक का निःशुल्क इलाज होगा।

मंत्री ने रायपुर- बिलासपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर ट्रामा सेंटर खोलने की भी घोषणा की। स्वास्थ्य मंत्री जायसवाल ने कहा कि दूर-दराज के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में पैथोलॉजी जांच की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए लैब टेक्नीशियन के 393 नए पद सृजित किए जाएंगे।

इसके साथ ही दूरस्थ अंचलों के लिए 57 नए मोबाइल मेडिकल यूनिट भी उपलब्ध कराए जाएंगे। राज्य में आयुष चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देने पर जोर है। इसके लिए 2024-25 के बजट में 442.68 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। औषधि के लिए 23.26 करोड़ रुपए और चिकित्सकीय उपकरण के लिए 3.92 करोड़ रुपए रखा गया है।

इसके अलावा राज्य सरकार 7 आयुर्वेद चिकित्सालय, 12 आयुष पॉलीक्लिनिक एवं 692 आयुष औषधालयों का जनभागीदारी के माध्यम से उन्नयन और सुविधा संपन्न बनाएगी। इसके लिए 2.12 करोड़ रुपए रखा गया है।

विधानसभा में गुरुवार को स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के विभागों के लिए 6206 करोड़ 51 लाख 52 हजार रुपए की अनुदान मांगे चर्चा के बाद सर्वसम्मति से पारित कर दी गई। इसमें स्वास्थ्य विभाग के लिए 4,413 करोड़ 16 लाख 5 हजार रुपए, चिकित्सा शिक्षा के लिए 1,788 करोड़ 86 लाख 12 हजार रुपए भी शामिल है।