BILASPUR. प्रदेश के छत्तीसगढ़ तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी एक बार फिर मांगों को लेकर लामबंद हो गए हैं। 11 सूत्रीय मांगों को लेकर उन्होंने सरकार को स्मरण पत्र सौंपा है। इसी कड़ी में बिलासपुर में छत्तीसगढ़ प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ ने सीएम के नाम कलेक्टर को स्मरण पत्र सौंपा और मांग किया कि, उनके लंबित 11 सूत्रीय मांगों का जल्द निराकरण हो।
कर्मचारी संघ ने बताया कि, केंद्र के कर्मचारियों को वर्तमान में 46 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिल रहा है, लेकिन राज्य के कर्मचारियों को केवल 42 प्रतिशत ही महंगाई भत्ता प्राप्त हो रहा है। लिहाजा केंद्र सरकार के जारी आदेश से राज्य के कर्मचारियों को महंगाई भत्ता 4 प्रतिशत की वृद्धि से दिया जाए। इसी तरह सातवें वेतनमान का अंतिम 6वां किस्त का राशि पूर्व के आदेश के अनुरूप तत्काल जारी किया जाए। इसके साथ ही अविभाजित मध्य प्रदेश की तरह छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों को भी 240 दिन के स्थान पर 300 दिन का अवकाश नगदीकरण आदेश जारी किया जाए। सभी संवर्गों के वेतन विसंगति सुधार हेतु सार्थक कार्यवाही किया जाए।
अनियमित दैनिक वेतन और कार्यभारित कर्मचारियों के नियमितीकरण संबंधी कार्यवाही के निर्देश जारी किया जाए। लंबित पदोन्नति सेवा काल में चार स्तरीय वेतनमान, अनुकंपा नियुक्ति में दिए शर्तों के पालन हेतु दक्षता परीक्षा 6 माह में आयोजित किए जाने संबंधी आदेश और परामर्श दात्री समिति की बैठक निर्धारित समय अवधि में किए जाने व संघ को अविभाजित मध्य प्रदेश की भांति स्थाई मान्यता जारी करने के साथ बिलासपुर शहर को बी- 2 श्रेणी का दर्जा शीघ्र देने की कार्रवाही की जाए। कर्मचारी संघ ने नई सरकार से लंबित सभी मांगों व समस्याओं का जल्द निराकरण करने की मांग के साथ आगे चरणबद्ध आंदोलन की भी चेतावनी दी है।
