COP28 में भारत ने दिया जलवायु न्याय पर जोर, कहा हर देश को है विकास का अधिकार

COP28 DUBAI.दुबई में कॉप28 शिखर सम्मेलन में मैंग्रोव एलायंस फॉर क्लाइमेट का आयोजन किया गया है। जिसमें भारत के केन्द्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्री भूपेन्द्र यादव ने शनिवार को हिस्सा लिया। उन्होंने जलवायु न्याय पर जोर दिया। साथ ही कहा हर देश को है विकास का अधिकार की बात कही।

केन्द्रीय र्प्यावरण मंत्री ने कोप सबमीट में कहा कि भारत का दृढ़ विश्वास है कि समानता और जलवायु न्याय जलवायु कार्रवाई का आधार होना चाहिए तथा यह तभी सुनिश्चित किया जा सकता है जब विकसित देश जलवायु परिवर्तन से निपटने में अग्रणी भूमिका निभाएंगे। इस बैठक में शामिल होते हुए उन्होंने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए भारत ने एक समग्र दृष्टिकोण अपनाया है।

शोरलाइन हैबिटेट्स पहल की शुरूआत की
मनव जाति के लिए जैव विविधता का मूल्य सांस्कृतिक और सामाजिक पहलुओं के साथ-साथ इसके आर्थिक आयाम में भी निहित है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने बजट 2023-24 में शोरलालइन हैबिटेट्स की पहल शुरू की। इस योजना के तहत समुद्र तट के किनारे मैंग्रोव वृक्षारोपण किया जा रहा है।

जीएसटी के नतीजों से भारत आश्वस्त
भारत ने 2005 और 2019 के बीच अपनी जीडीपी उत्सर्जन तीव्रता को 33 फीसदी तक कम करते हुए 11 साल पहले ही लक्ष्य हासिल कर लिया है। उन्होंने यह भी कहा कि भारत जलवायु परिवर्तन से निपटने में सार्थक और प्रासंगिक जानकारी उपलब्ध कराने के लिए ग्लोबल स्टॉक टेक के नतीजों को लेकर आश्वस्त है। जीएसटी पेरिस समझौते के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए सामूहिक वैश्विक प्रयासों की दो साल की समीक्षा है। इसमें खासतौर पर ग्लोबल वार्मिक को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने का लक्ष्य रखा गया है।