RAIPUR. छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार आने के बाद मुख्यमंत्री, मंत्रिमंडल के बाद अब मंत्रिमंडल के विभागों के बंटवारे में भी सस्पेंस बरकरार है। शपथ ग्रहण के 5 दिन बाद भी भाजपा मंत्रियों का विभाग नहीं तय कर पाई है । इसको लेकर अब सवाल उठने भी शुरू हो गए हैं। शिव डहरिया ने इसे लेकर सरकार पर हमला किया है और कहा है भाजपा के मंत्रियों में विभागों को लेकर खींचतान मची हुई है इसलिए विभागों का बंटवारा नहीं हो पा रहा है।
छत्तीसगढ़ में शानदार जीत हासिल करने के बाद भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री, मंत्रियों के चयन और अब मंत्रियों के विभागों को लेकर निर्णय लेने में काफी सोच विचार रही है । चर्चा है कि मंत्रिमंडल में पहली बार विधायक बनकर आए लोगों को महत्वपूर्ण विभाग दिए जाने की तैयारी है । इससे सीनियर मंत्री खफा बताए जा रहे हैं । हालांकि मुख्यमंत्री सहित भारतीय जनता पार्टी के कोई भी नेता मंत्रियों के विभाग के बंटवारे को लेकर बोलने को तैयार नहीं है । मुख्यमंत्री हर बार केवल यही कह रहे हैं कि जल्दी विभागों का बंटवारा हो जाएगा ।
इस तरह से मंत्रियों के शपथ लिए 5 दिन हो चुके हैं । इसको लेकर अब सवाल भी उठने लगे हैं। मंत्रियों के विभागों को लेकर सोशल मीडिया से लेकर जनता के बीच कई तरह की चर्चाएं हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय अपने पास सामान्य प्रशासन, इलेक्ट्रानिक्स और सूचना प्रोद्योगिकी, वित्त, जनसंपर्क, ऊर्जा खनन विभाग रख सकते है । उप मुख्यमंत्री अरूण साव को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, चिकित्सा शिक्षा, वाणिज्यिक कर (GST), 20 सूत्रीय कार्यक्रम, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा को गृह, जेल, वन ,जैव प्रौद्योगिकी, बृजमोहन अग्रवाल को कृषि ,संस्कृति ,पर्यटन धर्मस्व विभाग देने की चर्चा है ।
इसी तरह केदार कश्यप को स्कूल शिक्षा, पंचायत और ग्रामीण विकास, पशुधन विकास, जल संसाधन, मत्सय पालन, आयाकट, सहकारिता राम विचार नेताम को आदिवासी और अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक विकास, दायालदास बघेल- आवास और पर्यावरण, वन, परिवहन, खाद्य, विधायी कार्य, कानून, श्यामबिहारी जायसवाल को वाणिज्य और उद्योग, वाणिज्यिक कर (उत्पादन शुक्ल) और टंकराम वर्मा को श्रम, नगरीय प्रशासन विभाग की जिम्मेदारी देने की चर्चा है । इन सबमें एक मात्र मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े को महिला और बाल विकास और समाज कल्याण विभाग दिया जाना तय माना जा रहा है ।
इसी तरह लखनलाल देवांगन को वाणिज्यिक कर (पंजीकरण और स्टाम्प), राजस्व और आपदा प्रबंधन पुनर्वास, विलेज इंडस्ट्री, PHE और ओपी चौधरी को तकनीकी शिक्षा और रोजगार, उच्च शिक्षा, खेल और युवा कल्याण, विज्ञान और प्रोद्योगिकी विभाग, कौशल विकास, जनशक्ति योनजा देने की चर्चा है। इस पर कैबिनेट मंत्री राम विचार नेताम का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी काफी सोच समझकर निर्णय लेती है जल्द ही विभाग का बंटवारा भी हो जाएगा।
