RAIPUR. छत्तीसगढ़ समेत पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव के दौरान एग्जिट पोल पर भारत निर्वाचन आयोग सख्त हो गया है। आयोग ने आगामी 7 नंवबर से 30 नवंबर तक किसी भी तरह के एग्जिट पोल के आयोजन तथा प्रसारण को प्रतिबंधित किया है। आयोग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी करते हुए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के प्रावधानों के तहत आयोग द्वारा इस अवधि के दौरान एग्जिट पोल के आयोजन तथा प्रसारण पर रोक लगाई गई है।
भारत निर्वाचन आयोग ने पांच राज्यों में विधानसभा आम निर्वाचन के मद्देनजर 7 नंवबर को सुबह 7 बजे से 30 नवंबर की शाम साढ़े छह बजे तक की अवधि को एग्जिट पोल के आयोजन और प्रसारण पर प्रतिबंधित अवधि के रूप में अधिसूचित किया है। इस अवधि में विधानसभा आम निर्वाचन के संदर्भ में किसी भी तरह के एग्जिट पोल का आयोजन करने तथा प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा इसके परिणाम के प्रकाशन या प्रचार या किसी भी अन्य तरीके से प्रचार-प्रसार पर रोक रहेगी।
इन अधिनियम के अनुसार लगाया बैन
आयोग ने अधिसूचना में यह भी स्पष्ट किया है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126 (1) (ख) के अधीन पांच राज्यों में साधारण निर्वाचन एवं उप निर्वाचन में संबंधित मतदान क्षेत्रों में मतदान की समाप्ति के लिए नियत समय पर समाप्त होने वाले 48 घंटों के दौरान किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में किसी भी ओपिनियन पोल या किसी अन्य मतदान सर्वेक्षण के परिणामों सहित किसी भी प्रकार के निर्वाचन संबंधी मामले के प्रदर्शन पर प्रतिबंध रहेगा।
विधानसभा निर्वाचन के लिए छत्तीसगढ़ पहुंचे 139 प्रेक्षक
छत्तीसगढ़ में स्वतंत्र, निष्पक्ष, बाधारहित और पारदर्शी निर्वाचन के लिए भारत निर्वाचन आयोग ने 139 प्रेक्षक नियुक्त किए हैं। इनमें 63 सामान्य प्रेक्षक, 33 पुलिस प्रेक्षक और 43 व्यय प्रेक्षक शामिल हैं। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय द्वारा इन प्रेक्षकों के मोबाइल नम्बर जारी किए गए हैं। प्रेक्षकों के मोबाइल नंबर पर संबंधित क्षेत्र में आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन और निर्वाचन व्यय संबंधी शिकायतें कर सकते हैं।
