DURG. पाटन विधानसभा क्षेत्र में बड़ी सियासी उठापटक होती दिख रही है। दरअसल, सीएम भूपेश बघेल के विधानसभा क्षेत्र खबर मिल रही है कि जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के सुप्रीमो अमित जोगी पाटन विधानसभा से आज नामांकन भर सकते हैं। इससे सियासी गलियारों में चर्चा है कि अमित जोगी के चुनाव लड़ने से समीकरण पूरी तरह बिगड़ जाएंगे।
पाटन विधानसभा से कांग्रेस ने सीएम भूपेश को मैदान में उतारा है। जबकि बीजेपी ने विजय बघेल को टिकट दिया है। अब अमित जोगी के पर्चा भरने से यह मुकाबला त्रिकोणीय हो सकता है। इससे पहले मुख्यमंत्री के भतीजे विजय बघेल को बीजेपी ने पाटन विधानसभा में उतारकर सियासी सरगर्मी बढ़ा दी है। ऐसे में अमित जोगी का पाटन से चुनाव लड़ने का संकेत चुनावी गणित को प्रभावित कर सकता है।
बता दें कि अमित जोगी ने ‘10 कदम गरीबी खत्म’ का नारा देते हुए चुनावी मैदान में उतरने की घोषणा की है। इसमें छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस जोगी ने शपथ पत्र देकर जनता के बीच जाने की बात कही है।
पाटन में तीन सभाएं, जनता से सीधे चर्चा भी
अमित जोगी होली के बाद से ही पाटन विधानसभा में सक्रिय हो गए थे। जनता का मूड जानने के लिए कई दौरे भी किए। इसके साथ ही इस क्षेत्र में तीन सभाएं कीं और एक सार्वजनिक रैली भी। इस दौरान जनता से सीधे मिले और चुनाव लड़ने के बारे में चर्चा की। राजनीतिक सूत्रों का मानना है कि अगस्त के बाद से अमित जोगी पाटन के लोगों को साधने लगे थे। इससे अंदाजा लगाया जा रहा था कि अमित जोगी पाटन से मैदान में उतर सकते हैं।
चाचा-भतीजे का बिगाड़ेंगे खेल
जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ (जेसीसी-जोगी) के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी ने अगस्त में पाटन विधानसभा क्षेत्र में एक सार्वजनिक रैली के दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर तीखा हमला बोला था। उन्होंने कहा था कि जेसीसी-जे पाटन को ‘चाचा और भतीजा’ (चाचा और भतीजे) के चंगुल से मुक्त कराएगी।
अब अमित जोगी खुद मैदान में उतर रहे हैं। इससे जाहिर है कि सीएम भूपेश और विजय बघेल के लिए सीधे चुनौती खड़ी कर सकते हैं। कुल मिलाकर अब इस त्रिकाणीय मुकाबले में चाचा-भतीजे को बिगड़ सकता है।
विधानसभा चुनाव के लिए जोगी कांग्रेस की 10 बड़ी घोषणाएं-
1- धान का समर्थन मूल्य 4000 रुपये प्रति क्विंटल दिया जाएगा। जितना धान किसान बेचना चाहे वह पूरा खरीदा जाएगा। प्रति एकड़ धान खरीदने की सीमा समाप्त की जायेगी। इसके अतिरिक्त प्रति एकड़ 10,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि किसान को प्रतिवर्ष दी जाएगी
2- खेती के लिए किसानों को बिजली पूर्णतः निःशुल्क दी जाएगी।
3- 60 वर्ष से कम आयु के गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे लोगों, दिव्यांगों, विधवाओं – विधुरों और समस्त पंजीकृत बेरोजगारों को 3,000 रुपये सामाजिक सुरक्षा पेंशन दी जाएगी। 60 वर्ष से ऊपर के लोगों को 4,500 रुपये प्रति माह सामाजिक सुरक्षा पेंशन दी जाएगी।
4- 15 वर्षों से ज्यादा जमीन के कब्जाधारियों को प्राथमिकता से पट्टा प्रदान किया जाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना के पात्र हितग्राहियों, गरीबी रेखा से नीचे के लोगों को 5 लाख रुपए में जोगी निवास के नाम से 2 बीएचके आवास प्रदान किया जाएगा। जिन भी लोगों के कच्चे मकान हैं, उन्हें पक्के मकान प्रदान किए जाएंगे।
5- सभी सरकारी, गैर सरकारी, निजी संस्थाओं एवं ठेका श्रमिक प्रदाताओं को 95% नौकरियां छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों को देने की क़ानूनी बाध्यता रहेगी।
6- आठ वर्ष या उससे ज्यादा समय से सेवा दे रहे सभी दैनिक वेतन भोगी और अनियमित कर्मचारियों का तत्काल नियमितीकरण किया जाएगा।
7- मैदानी इलाकों में पूर्ण शराबबंदी की जायेगी। सभी शराब दुकानों को दूध और उससे बनने वाले पदार्थ बेचने के लिए परिवर्तित किया जाएगा। अमूल की तर्ज पर राज्य में दुग्ध प्रोसेसिंग प्लांट लगाने के लिए सहकारिता मॉडल पर राज्य सरकार 5,000 करोड़ रुपये का निवेश करेगी।
8- बेटियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए बेटी के पैदा होते ही उसके खाते में 1 लाख रुपये का फिक्स्ड डिपॉजिट किया जायेगा जो 18 वर्ष की आयु में बेटी को देय होगा। इस पैसे का उपयोग बेटी को आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाने में किया जा सकेगा।
9- सभी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अति पिछड़ा वर्ग और ग़रीबी रेखा से नीचे परिवारों को स्वयं का व्यापार करने और उद्योग लगाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए उनके द्वारा आवेदन करने के एक माह के भीतर 10 लाख रुपये की अनुदान राशि दी जायेगी।
10- पोरी उपरोड़ा पसान को जीपीएम जिले में शामिल किया जाएगा। हर वर्ष 450 करोड़ रुपये के काम इनमें हो सकेंगे। कोल बिर्रा सिंचाई योजना चालू किया जाएगा।
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