RAIPUR. छत्तीसगढ़ सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब छेड़खानी और रेप के आरोपियों को सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। बता दें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 15 अगस्त की घोषणा के बाद अब सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) ने निर्देश जारी कर दिया है। सभी विभागों को HOD, कमिश्नर, कलेक्टर को जारी निर्देश में GAD ने निर्देश का कड़ाई से पालन करने को कहा है।
GAD के निर्देश के अनुसार अब ऐसे आरोपी, जिनके खिलाफ 354, 376, 376 क, 376 ख, 378 ग, 376 घ, 509, 493, 496 और 498 के अलावे पोस्को के तहत मामला दर्ज हो, उन्हें शासकीय सेवाओं एवं पदों पर नियुक्ति के लिए प्रकरण के अंतिम निर्णय तक प्रतिबंधित कर दिया गया है।
दरअसल छत्तीसगढ़ की सिविल सेवा नियम 1961 के नियम 06 के उप नियम 4 में पहले से भी प्रावधान है कि “कोई भी उम्मीदार जिसे महिलाओं के विरुद्ध किसी भी अपराध का दोषी ठहराया गया हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। लेकिन जहां तक किसी उम्मीदवार के खिलाफ न्यायालय में ऐसे मामले लंबित हों तो उसकी नियुक्ति का मामला आपराधिक मामले का अंतिम निर्णय होने तक लंबित रखा जाएगा।
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