NEW DELHI. इलेक्ट्रिक व्हीकल का बाजार भारत में तेजी से बढ़ रहा है। मगर, अभी भी सबसे बड़ी समस्या उनके लिए चार्जिंग स्टेशन न होने की है। आधिकारिक जानकारी के अनुसार, फिलहाल देश में 6,586 सार्वजनिक ईवी चार्जिंग स्टेशन हैं। इसके बावजूद अधिकांश लोगों के पास अपने घर पर ही अपनी इलेक्ट्रिक कार या ई स्कूटर को चार्ज करने का विकल्प है।
मगर, जल्द ही इस समस्या से लोगों को निजात मिलने वाली है। दरअसल, सरकार ने फेम फेज 2 के तहत देश भर में 7432 नए चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए 800 करोड़ रुपये स्वीकृत कर दिए हैं। इससे अब ऑटोमोबाइल कंपनियां तेजी से चार्जिंग स्टेशन को इंस्टॉल करने का काम आगे बढ़ा सकेंगी।फेम 2 योजना के तहत भारी उद्योग मंत्रालय की ओर से 800 करोड़ रुपये की सब्सिडी ट्रांसफर की जाएगी। इसके बाद देश की सार्वजनिक तेल कंपनियां जल्द ही 7432 इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन स्थापित करेंगी। भारी उद्योग मंत्री महेंद्र नाथ पांडे ने इस बारे में कहा कि इससे देश में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स खरीदने के लिए और भी ग्राहक आगे आएंगे।
ईवी खरीदने पर मिल रही सब्सिडी
वैसे भी अभी ईवी खरीद पर भी सब्सिडी दी जा रही है। यह निश्चित रूप से पेट्रोल पर भारत की निर्भरता को कम करेगा और साथ ही पर्यावरण के लिहाज से भी बेहतर कदम साबित होगा। अब सरकार इलेक्ट्रिक हाईवे का भी निर्माण कर रही है। ऐसा होने के बाद इलेक्ट्रिक व्हीकल केवल सिटी व्हीकल नहीं रहेंगे। उन्हें लंबी दूरी तय करने में भी कोई परेशानी नहीं होगी। साथ ही अब हैवी व्हीकल्स को भी इलेक्ट्रिक करने की ओर कदम बढ़ाए जा रहे हैं।
70 फीसदी राशि तेल कंपनियों को मिलेगी
उन्होंने बताया कि मंत्रालय ने 560 करोड़ रुपये या कुल राशि का 70 प्रतिशत इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम को इस परियोजना की पहली किस्त के रूप में जारी कर दिया गया है। शेष राशि संबंधित रिटेल आउटलेट्स पर ईवी पब्लिक चार्जिंग स्टेशनों के अपस्ट्रीम इंफ्रास्ट्रक्चर और चार्जिंग उपकरण लगाने वाली कंपनियों को दी जाएगी।