छत्तीसगढ़ विधानसभा की कार्यवाही स्थगित, जानें किन कारणों से हुआ स्थगन

RAIPUR. छत्तीसगढ़ विधानसभा का विशेष सत्र आज से शुरू हो गया है। लेकिन सत्र के पहले दिन शुरुआत में ही विधानसभा के उपाध्यक्ष दिवंगत मनोज मंडावी को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इसके बाद विधानसभा की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। इस विशेष सत्र में आरक्षण विधेयक को पारित किया जाएगा। साथ ही इस सत्र में अनुपूरक बजट भी प्रस्तुत किया जाएगा।

आज सुबह विधानसभा का सत्र शुरू होते ही अध्यक्ष डॉ.चरणदास महंत ने भानुप्रतापपुर के विधायक रहे और विधानसभा के उपाध्यक्ष रहे दिवंगत मनोज मंडावी और मनेंद्रगढ़ से विधायक रहे दीपक पटेल के निधन का उल्लेख किया। मनोज मंडावी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि उनके निधन से प्रदेश ने आदिवासी समाज की एक बुलंद आवाज को हमेशा के लिए खो दिया है। उनकी कमी को किसी भी तरह से पूरा नहीं किया जा सकता। उन्होंने दीपक पटेल के योगदान को भी नमन किया। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल, स्वास्थ्य मंत्री टीएस.सिंहदेव, आबकारी मंत्री कवासी लखमा और खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने भी दिवंगत नेताओं को श्रद्धांजलि अर्पित की।

सभा की कार्यवाही आरंभ होने से पहले विधानसभा के समिति कक्ष में कार्य मंत्रणा समिति की बैठक हुई। विधानसभा अध्यक्ष डॉ.चरणदास महंत की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में सदन में उठ रहे मसलों के क्रम समेत कई मामलों पर बात हुई। इस बैठक में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल, संसदीय कार्य मंत्री रविंद्र चौबे, स्वास्थ्य मंत्री टीएस.सिंहदेव, पूर्व मुख्यमंत्री डॉ.रमन सिंह सहित सत्ता पक्ष और विपक्ष के वरिष्ठ नेता शामिल हुए।

नगरीय प्रशासन मंत्री शिव डहरिया और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने भी मनोज मंडावी और दीपक पटेल का स्मरण किया। बाद में सदन में दो मिनट का मौन धारण कर दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना की गई। इसके तुरंत बाद विधानसभा अध्यक्ष डॉ.चरणदास महंत ने सदन की कार्यवाही को कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है।

विशेष सत्र में शुक्रवार को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए आरक्षण) संशोधन विधेयक 2022 को पेश करेंगे। इसके साथ ही शैक्षणिक संस्था (प्रवेश में आरक्षण) संशोधन विधेयक को भी पेश करेंगे। दिन भर की चर्चा के बाद इन विधेयकों को पारित कराने की तैयारी है। प्रदेश केबिनेट ने इन विधेयकों के प्रारूप को 24 नवंबर को हुई बैठक में मंजूरी दे दिया गया था।

विपक्ष देगी चुनौती
मुख्य विपक्षी दल भाजपा ने सरकार की नीतियों, योजनाओं को चुनौती देने की तैयारी कर ली है। विधानसभा में 70 विधायकों वाले सत्ताधारी दल को भरोसा है कि इन विधेयकों को बिना किसी दिक्कत के आसानी से पारित करा लिया जाएगा। विशेष सत्र पर बात करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बुधवार को कहा था कि भाजपा की गलत नीतियों के कारण सभी वर्गों को आरक्षण का लाभ नहीं मिल पा रहा था। अब इसके लिए विशेष सत्र बुलाया गया है।