सौम्या चौरसिया को कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में भेजा, जेल में रहना होगा 14 दिन

RAIPUR. मनी लाड्रिंग और कोल परिवहन मामले में कड़ी सुरक्षा के बीच आज प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने उपसचिव सौम्या चौरसिया को कोर्ट में पेश किया। आज की सुनवाई के बाद जज अजय सिंह राजपूत ने सौम्या चौरसिया को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। सौम्या अब 14 दिन तक जेल में रहेंगी। उनको 19 दिसम्बर को फिर से अदालत में पेश किया जाएगा। बता दें कि आईएएस समीर बिश्नोई समेत तीन कोयला कारोबारी पहले से ही 13 जनवरी तक के लिए न्यायिक रिमांड में हैं।

बता दें, ED ने 9 दिसम्बर को मनी लॉन्ड्रिंग केस के पांच आरोपियों से जुड़ी लगभग 100 संपत्तियों को अटैच कर लिया था। इसमें सौम्या चौरसिया से जुड़ी 21, कारोबारी सूर्यकांत तिवारी की 65 संपत्तियां शामिल है। वहीं पांच संपत्तियां निलंबित IAS समीर विश्नोई की है जिनको अटैच किया गया था। बाकी बची हुई संपत्तियां सुनील अग्रवाल और लक्ष्मीकांत तिवारी की हैं। अटैच की गई संपत्ति की कुल कीमत 152 करोड़ 31 लाख रुपए बताई जा रही है। ED द्वारा 25 रुपए प्रति टन कोयले पर कमीशन (सरकारी एक्सटार्शन) मामले में यह कार्रवाई की गई है।

प्रवर्तन निदेशालय के अधिवक्ता सौरभ पांडेय ने बताया कि शुक्रवार को रायपुर की अदालत में 8 हजार पन्नों की चार्जशीट पेश की गई थी। ED के अफसर चार्जशीट को चुपचाप गाड़ियों में लेकर रायपुर की अदालत पहुंचे थे। अदालत ने कहा है कि आरोपियों को अगली बार से वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए पेश किया जाए। बहुत जरूरी होने पर ही उनको कोर्ट लाया जाए। शनिवार को हुई सुनवाई के बाद सभी आरोपितों को 13 जनवरी तक के लिए जेल भेज दिया गया।

540 करोड़ की अवैध वसूली
बता दें, पिछले शुक्रवार को ED ने अदालत में चार आरोपियों सूर्यकांत तिवारी, समीर विश्नोई, सुनील अग्रवाल और लक्ष्मीकांत तिवारी के खिलाफ अभियोगपत्र भी पेश कर दिया है। वहीं ED की सौम्या के खिलाफ अलग अभियोगपत्र की तैयारी है। जिसे पूरक अभियोगपत्र के तौर पर अदालत में पेश किया जाएगा। इन सभी पर आरोप है कि कोयला परिवहन से 16 महीनों में 540 करोड़ रुपए की अवैध वसूली की है। वसूली की रकम को अफसरों-कारोबारियों में बांटा गया है। और कोयला कारोबार और जमीन में लेयरिंग की गई है। इस घोटाले को अंजाम वरिष्ठ अधिकारियों, व्यापारियों, राजनेताओं और बिचौलियों से जुड़े एक शख्स ने मिलकर दिया है।