AHEMDABAD. कांग्रेस ने गुजरात विधानसभा चुनाव 2022 के लिए अपना घोषणापत्र जारी कर दिया है। कांग्रेस ने इसमें आम जनता और महिलाओं से लेकर किसानों तक कई बड़े वादे किए हैं। मगर, कांग्रेस के एक वादे की हर तरफ चर्चा हो रही है। कांग्रेस ने अपने घोषणापत्र में वादा किया है कि अगर सरकार की बात आती है, तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम का नाम बदल दिया जाएगा। स्टेडियम का नाम सरदार पटेल के नाम पर रखा जाएगा।
कांग्रेस पर पलटवार
भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र पर पलटवार किया है। भाजपा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस पर हमला जारी रखते हुए कहा कि कांग्रेस के घोषणापत्र पर विश्वास नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अपने घोषणापत्र में सिर्फ झूठे वादे किए हैं। कांग्रेस सिर्फ अपनी जमीन बचाने के लिए गुजरात चुनाव लड़ रही है।
इस दौरान उन्होंने आम आदमी पार्टी पर भी निशाना साधा और कहा कि वह अपना रुतबा बचाने के लिए ही चुनाव लड़ रहे हैं। पत्रकारों को संबोधित करते हुए राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस से पूछा कि क्या उन्होंने पिछले 10 वर्षों में सरदार पटेल के नाम पर कुछ किया है। प्रधानमंत्री मोदी के आने के बाद उन्होंने सरदार साहब के सपनों को जमीन पर उतारा।
कांग्रेस ने किए ये बड़े वादे
घोषणापत्र में कांग्रेस ने वादा किया है कि सरकारी नौकरियों में संविदा व्यवस्था खत्म हो जाएगी। 10 लाख सरकारी नौकरी दी जाएगी। तीन हजार रुपए बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। 500 रुपए में एक गैस सिलेंडर मिलेगा। 300 यूनिट बिजली मुफ्त होगी। पुरानी पेंशन योजना लागू की जाएगी। हर गुजराती को 10 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिलेगा। किसानों का तीन लाख का कर्ज माफ किया जाएगा। साथ ही उनका बिजली बिल भी माफ किया जाएगा।
किसानों और छात्रों को लुभाने की कोशिश
कांग्रेस ने वादा किया है कि गुजरात के किसानों की स्थिति में सुधार के लिए फसल की कीमत जानने के लिए एक ‘भाव निर्धारण समिति’ का गठन किया जाएगा। छात्रों को छात्रवृत्ति दी जाएगी। जरूरतमंद छात्रों को 500 रुपए से 20,000 रुपए तक की छात्रवृत्ति दी जाएगी।
दुग्ध उत्पादकों को मिलेगी सब्सिडी
कांग्रेस ने घोषणापत्र में यह वादा भी किया है कि दूध उत्पादकों को 5 रुपए प्रति लीटर की सब्सिडी मिलेगी। 4 लाख रुपए का कोविड मुआवजा दिया जाएगा। पिछले 27 साल में जो भ्रष्टाचार हुआ है, उसकी जांच कराई जाएगी। भ्रष्टाचार निरोधक कानून लाकर दोषियों को जेल भेजा जाएगा। मनरेगा जैसी शहरी रोजगार गारंटी योजना चलाई जाएगी।
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