Video update : जिन विचाराधीन बंदियों के नहीं है निजी वकील उन्हें मिलेंगे अधिवक्ता, लोक अदालत में बनेगी रूपरेखा, आएंगे न्यायाधीश

BHILAI. छत्तीसगढ़ की जेलों में बंद ऐसे विचाराधीन बंदी जिनके पास निजी वकील नहीं है उन बंदियों को पैरवी के लिए अधिवक्ता मिलेंगे। आज विचाराधीन बंदियों के लिए लोक अदालत आयोजित होने जी रही है। इसके अंतर्गत उच्च न्यायालय के न्यायामूर्ति दुर्ग केंद्रीय कारागार आएंगे।

छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर के निर्देशन पर शनिवार को राज्य स्तरीय वृहद जेल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। राज्य स्तरीय जेल लोक अदालत का शुभारंभ छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति और छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यपालक अध्यक्ष गौतम भादुडी द्वारा केन्द्रीय जेल रायपुर से किया जाएगा।

न्यायमूर्ति गौतम भादुडी के द्वारा जेल लोक अदालत की समीक्षा की जाएगी। आज बंदियों को विधिक एवं कानूनी जानकारी दिए जाने के लिए विशेष विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन केन्द्रीय जेल दुर्ग में किया जाएगा। इस दौरान न्यायमूर्ति गौतम भादुड़ी करीब 01:30 बजे केंद्रीय जेल दुर्ग आएंगे।

छह खंडपीठ गठित
केन्द्रीय जेल दुर्ग में वृहद जेल लोक अदालत के लिए कुल छह खंडपीठ बनाई गई है, जिसमें प्ली-बारगेनिंग और शमनीय प्रकरण जो सीजेएम एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के न्यायालय में लंबित प्रकरणों को निराकरण का प्रयास किया जाएगा। साथ ही जेल में निरुद्ध बंदियों में से कई बंदियों के प्रकरण प्रतिबंधात्मक धाराओं से संबंधित होते है, जिसके लिए कार्यपालक दण्डाधिकारी, एसडीएम, सिटी मजिस्ट्रेट के न्यायालय के लिए भी उक्त जेल लोक अदालत में निराकृत किया जाएगा।

विचाराधीन बंदियों को मिलेंगे निजी अधिवक्ता
ऐसे विचाराधीन बंदी जिनके निजी अधिवक्ता नहीं है तथा प्रकरण न्यायालय में जिस बंदी का अभियोग पत्र प्रस्तुत हो चुका है उन्हें तत्काल विधिक सहायता से पैनल अधिवक्ता नियुक्त किए जाने की अग्रिम कार्यवाही की जाएगा। साथ ही बंदियों को विधिक सहायता पहुंचायी जाएगी।