भिलाई। राज्य सरकार से संचालित एक मात्र टेक्निकल यूनिवर्सिटी सीएसवीटीयू का व्यवहार उन निजी कॉलेजों जैसा हो गया है जिनका ध्यान सिर्फ पैसे कमाने की ओर है। बच्चों के भविष्य से मतलब नहीं है। ऐसा आरोप छात्र संगठनों ने छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद टेक्निकल यूनिवर्सिटी (CSVTU) पर लगाया है।
मामले के अनुसार इससे संबंधित कॉलेजों को जारी एक नोटिस ने छात्रों की चिंता बढ़ा दी है। राज्य सरकार द्वारा दुर्ग जिले के भिलाई में संचालित इस यूनिविर्सिटी द्वारा छात्रों पर आर्थिक बोझ बढ़ा दिया गया है। पहले नामांकन शुल्क के रूप में अनिवार्य रूप से छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल से 12वीं बोर्ड की परीक्षा पास करने वाले छात्रों से 100 रुपए और सीबीएसई सहित अन्य बोर्ड से 12वीं पास करने वाले छात्रों से प्रति छात्र 600 रुपए नामांकन शुल्क लिया जाता था। जिसे सत्र 2021-22 में छत्तीसगढ़ बोर्ड से पास विद्यार्थियों के लिए 1500 गुना बढ़ाकर 1500 रुपए और अन्य बोर्ड वालों के लिए 2000 हजार रुपए कर दिया गया है। इसके अलावा अन्य मद में भी छात्रों से पैसों की वसूली करने का नोटिस जारी किया गया है।
जानकारी अनुसार सीएसवीटीयू ने 16 मार्च 2022 को संबंधित कॉलेजों को रिमाइंडर नोटिस जारी किया है। इसमें विश्वविद्यालय विकास शुल्क प्रतिवर्ष 500 रुपए प्रति छात्र, विद्यार्थी विकास शुल्क 1 रुपए प्रतिवर्ष, ई लाइब्रेरी, सेन्ट्रल लाइब्रेरी व ई लर्निंग फीस एकबार 2000 रुपए व ट्रेनिंग व प्लेसमेंट फीस 125 रुपए प्रति वर्ष यानि की सत्र 2021-22 में 2626 रुपए प्रति छात्र जमा करवाने के निर्देश कॉलेजों को दिए गए हैं।
बताया गया है कि यह फीस नामांकन शुल्क के अतिरिक्त है। इसी नोटिस में लिखा गया है कि यदि 23 मार्च 2022 तक उक्त शुल्क जमा नहीं हुए तो छात्रों का नामांकन व परीक्षा परीक्षा रोल नंबर जारी नहीं किए जाएंगे। साथ ही एग्जाम पोर्टल पर आवेदन के लिए उनका नाम प्रदर्शित नहीं होगा।
नहीं तो जबरदस्ती वसूली की धमकी
मामले में कांग्रेस के छात्र विंग एनएसयूआई के दुर्ग जिला अध्यक्ष व वर्तमान में नगर पालिक निगम भिलाई के महापौर परिषद के शिक्षा, खेल व युवा कल्याण विभाग के प्रभारी आदित्य सिंह ने आरोप लगया है कि सीएसवीटीयू द्वारा जारी पत्र को सरल भाषा में समझें तो छात्रों को खुली धमकी दी गई है। यदि छात्र फीस नहीं जमा करेंगे तो उन्हें नामांकन नंबर व रोल नंबर जारी नहीं किया जाएगा।
चूंकि विश्वविद्यालय नामांकन व परीक्षा शुल्क अलग से वसूल रहा है तो फिर दूसरे मद के शुल्क के लिए नामांकन व परीक्षा रोल नंबर रोकने की धमकी कैसे दी जा सकती है। विश्वविद्यालय के इस रवैये के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। सरकार से भी शिकायत की जाएगी।
वहीं भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला पदाधिकारी व दुर्ग एबीवीपी के पूर्व छात्र नेता रोहन सिंह व सौरभ जायसवाल का कहना है कि राज्य सरकार द्वारा संचालित यूनविर्सिटी का व्यवहार उन निजी कॉलेजों जैसा हो गया है जिनका ध्यान सिर्फ पैसे कमाने के तरीकों पर रहता है। विश्वविद्यालय किसी छात्र को उसकी अपनी लाइब्रेरी की सदस्यता व उन्हीं की एजेंसी से ट्रेनिंग व प्लेसमेंट लेने के लिए दबाव कैसे बना सकता है।
यह छात्र की अपनी मर्जी होनी चाहिए कि वो कौन सी किताब पढ़ेगा और किस लाइब्रेरी की सदस्यता लेगा। यदि विश्वविद्यालय छात्रहित चाहता तो उसे नि:शुल्क यह सुविधा छात्रों को उपलब्ध करानी चाहिए, लेकिन विश्वद्यालय इससे अलग छात्रों से जबरियां वसूली कर रहा है।
धमकी नहीं अधिसूचना दी है
मामले में सीएसवीटीयू के कुलसचिव केके वर्मा का कहना है कि विश्वविद्यालय ने राजभवन से अनुमोदन लेकर अधिसूचना जारी की है। यह सब छात्रहित में ही किया जा रहा है। विश्वविद्यालय ने किसी तरह की धमकी छात्रों को नहीं दी है। यदि इस पर कोई आपत्ति आती है तो आगे विचार किया जाएगा। बता दें कि विश्वविद्यालय के इस निर्णय के विरोध में शासकीय पॉलीटेक्निक महासमुंद के छात्रों ने बीते मंगलवार को विरोध प्रदर्शन किया था। हालांकि कुलसचिव केके वर्मा का कहना है कि उन्हें इसकी जानकारी नहीं है।
(TNS)
