विधानसभा सत्रः विपक्ष के सवाल पर सीएम भूपेश ने दिखाए तेवर, कर दिया केंद्र पर हमला, बोले कर्ज लेने की वजह भी केंद्र

रायपुर। विधानसभा सत्र के तीसरे दिन बुधवार को राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा को लेकर विपक्ष ने सरकार पर सवालों की झड़ी लगा दी। कई मुद्दों को लेकर पक्ष और विपक्ष में हो हल्ला हुआ। उसके बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी बरस पड़े।

इस दौरान सदन और गर्मा गया जब सीएम बघेल ने सीधे केंद्र की मोदी सरकार पर तीखा हमला बोल दिया। सीएम ने कहा कि गुजरात से पहले दो नेता महात्मा गांधी और सरदार पटेल हुए, जिन्होंने देश को आजाद कराया। अब 4 लोग आएं है, 2 खरीदने वाले 2 बेचने वाले।

इस दौरान सीएम बघेल ने घसिया मंडल, ठाकुर राम नायक का जिक्र करते हुए दो घटनाओं की जानकारी दी। उन्होंने नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक के कांग्रेस को लेकर कही गई बातों को लेकर कहा कि कांग्रेस न होता तो स्वतंत्रता आंदोलन न होता, संविधान न होता, पंचवर्षीय योजनाएं नहीं होती।

आगे मुख्यमंत्री ने कहा कांग्रेस की छत्तीसगढ़ में सरकार न होती तो, किसानों का कर्जा माफ नहीं होता, 2500 रूपए में धान की खरीदी न होती, लोहंडीगुड़ा में आदिवासियों की जमीन वापसी नहीं होती। 51 लघु वनोपजों की खरीदी न होती। सीएम ने कहा विकास के कामों में मैं और क्या-क्या गिनाऊं.?

वहीं सांसद राहुल गांधी का ज़िक्र करने को लेकर सीएम ने तंज कसा, प्रधानमंत्री के एक वक्तव्य पर कहा कि मोदी जी क्या कहते हैं। नाली से गैस की बात करते हैं, कितने घरों में नाली के गैस से खाना बन रहा हैं ? 14 में से कितने बीजेपी विधायकों के घरों में नाली की गैस का उपयोग हो रहा हैं? सीएम बघेल ने पीएम मोदी और अमित शाह पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि गुजरात से पहले दो नेता महात्मा गांधी और सरदार पटेल हुए, जिन्होंने देश को आजाद कराया। अब 4 लोग आएं है, 2 खरीदने वाले 2 बेचने वाले हैं।

छत्तीसगढ़ में अपनी सरकार की उपलब्धि गिनाते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि नरवा, गरवा, घुरूवा, बारी योजना से आज गोबर खरीदी, गर्मी कंपोस्ट, गोबर से पेंट तैयार किए जा रहे हैं। वहीं अब बिजली भी बनाएंगे। सीएम ने कहा इस अवधारणा का पूरे देश में चर्चा हो रही है। 3 सालों में किसानों को 93 हजार करोड़ रुपए दिए हैं।

सदन में विपक्ष के कर्ज के सवाल पर सीएम ने कहा कि यूपीए सरकार में रमन सरकार को केन्द्रीय अनुदान 100 से 107 प्रतिशत मिलता था। वहीं मोदी सरकार में छत्तीसगढ़ का अनुदान 78 से 76 प्रतिशत कर दिया गया है। केंद्रीय करों और राज्य के अनुदान में केंद्र सरकार से लगातार कटौती की जा रही है। सीएम ने कहा इसलिए कर्ज लेना पड़ रहा है।

(TNS)