रायपुर। पूरे प्रदेश में राजस्व विभाग का कामकाज ठप हो गया है। सभी तहसीलदार हड़ताल पर चले गए हैं। उनकी हड़ताल का समर्थन आरआई और पटवारी भी दे रहे हैं। ऐसे में इस विभाग में किसी भी तरह का काम नहीं होगा।
दो दिनों पहले रायगढ़ जिले में अधिवक्ताओं और नायब तहसीलदार के बीच हुई मारपीट का विवाद बढ़ता ही जा रहा है। राजधानी रायपुर समेत प्रदेश के सभी तहसीलदार और उनके अधीनस्थ कर्मचारियों तथा छत्तीसगढ़ कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ ने हड़ताल का एलान किया है।
मामले में तहसीलदारों का कहना है कि आज वे काम बंद कर प्रदर्शन करेंगे, उनकी मांग है कि दोषियों पर कार्रवाई हो। मांग है कि सभी राजस्व न्यायालयों में सुरक्षा के लिए गार्ड और मोहर्रिर की व्यवस्था की जाए। उनका कहना है कि घटना दोबारा न हो इसका भी ध्यान रखा जाए। तहसीलदारों की हड़ताल का समर्थन पटवारी और आरआई संघ ने भी किया है। तहसीलदारों के अनुसार जब तक तहसीलदारों की मांगे पूरी नहीं होंगी उनका अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी होगा।
हड़ताल को लेकर तहसीलदार अंजली शर्मा ने बताया कि रायगढ़ जिले में तहसीलदार के साथ हुई घटना निंदनीय है। इसलिए आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रहेगा। जब तक मांगे पूरी नहीं होगी तब तक हड़ताल पर रहेंगे। इस दौरान शासकीय दफ्तर में कामकाज भी बंद रहेगा। आज दो बजे बूढ़ातालाब में धरना है और शाम को पत्रकारवार्ता में हम अपनी बात रखेंग। उसके बाद प्रदेशभर के तहसीलदार इकट्ठे होंगे और हड़ताल जारी रखेंगे।
बता दें कि रायगढ़ जिले में शुक्रवार को तहसील कार्यालय में वकीलों ने अफसरों की पिटाई कर दी थी। मामला अब तूल पकड़ने लगा है। सुरक्षा को लेकर अफसरों ने सोमवार से दफ्तर बंद करने की चेतावनी दी थी। इस बीच पुलिस ने रविवार को एक वकील को गिरफ्तार किया है। साथ ही आरोपित अन्य वकीलों की तलाश की जा रही है।
मामले के अनुसार रायगढ़ जिले के तहसील कार्यालय में शुक्रवार को जमीन के नामांतरण को लेकर विवाद हुआ था। अब वकीलों और तहसील कार्यालय के कर्मचारियों का विवाद तूल पकड़ने लगा है। घटना के बाद वकीलों ने भी तहसीलदार पर धक्का-मुक्की करने का आरोप लगाया है। वहीं वकीलों पर आरोप है कि उन लोगों ने कर्मचारियों से मारपीट की। बीच बचाव करने आए नायब तहसीलदार से भी मारपीट की। पुलिस ने शिकायत के बाद तीन वकीलों पर अपराध दर्ज किया है।
घटना पर छत्तीसगढ़ राज्य प्रशासनिक सेवा संघ के अध्यक्ष आशुतोष पांडे की अगुवाई में बैठक कर निंदा प्रस्ताव पारित किया गया था। जिले के डिप्टी कलेक्टर, ज्वाइंट कलेक्टर व अपर कलेक्टर ने एसपी को ज्ञापन देकर जल्द से जल्द वकीलों की गिरफ्तारी की मांग की थी।
(TNS)