सीएम बघेल का केन्द्र सरकार पर बड़ा आरोप, कहा- भाजपा चाह रही है राज्यों पर अपना एकाधिकार

रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केन्द्र की मोदी सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। केन्द्र सरकार द्वारा लिए जा रहे गलत निर्णयों के कारण राज्य सरकारों को उनके खिलाफ होना पड़ रहा है। सीएम बघेल ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी सभी राज्यों पर अपना नियंत्रण पाना चाह रही है। इसके लिए भाजपा नित मोदी सरकार लगातार गलत फैसले कर रही है जिसका असर राज्यों पर पड़ रहा है।

बता दें सीएम बघेल का यह बयान केन्द्र सरकार द्वारा कैडर के अधिकारियों को लेकर किए जा रहे ताजा संसोधनों को लेकर आया है। सीएम बघेल पहले ही प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को पत्र लिखकर इसपर अपनी आपत्ति जता चुके हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ही नहीं चार अन्य राज्यों ने भी इसका विरोध किया है। सीएम भूपेश बघेल का कहना है कि केन्द्र भाजपा सरकार अपनी सत्ता का दुरुपयोग कर रही है।

सीएम बघेल ने सोमवार को कहा कि केन्द्र सरकार राजभवन का तो गलत इस्तेमाल कर ही रही है साथ ही अब भारतीय सेवा के अधिकारियों पर पूरी तरह से अपना नियंत्रण रखना चाह रही है। भारतीय कैडर के अधिकारियों के संदर्भ में प्रस्तावित संसोधनों से राज्यों को प्रत्यक्ष रूप से नुकसान होगा। इसे लेकर सीएम भूपेश बघेल पुरजोर विरोध जताया है। सीएम भूपेश बघेल ने कहा है कि केन्द्र सरकार यह निर्णय पूरी तरह से गलत है।

मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को प्रतिनियुक्ति पर केन्द्र में भेजा जाता है। इसके लिए राज्य सरकारों की सहमति आवश्यक होती है। नए संसोधनों से केन्द्र सरकार राज्य सरकारों से यह अधिकार छीनना चाह रही है। केन्द्र सरकार जब चाहे जिसे चाहे केन्द्र में एक आदेश जारी कर बुला सकती है। इसके लिए राज्य सरकारों की सहमति लेना नहीं चाह रही है। ऐसा कर केन्द्र सरकार राज्य सरकारों का अधिकार पूरी तरह से खत्म करने पर तुली हुई है।

यह है केन्द्र सरकार के प्रस्तावित बदलाव
केन्द्र सरकार के जिन प्रस्तावों का विरोध हो रहा है उनमें एक तो यह है कि यदि किसी कैडर के अधिकारी की प्रतिनियुक्ति के बाद राज्य सरकार देर करती है तो उक्त अधिकारी को केन्द्र सरकार पदमुक्त कर देगी। नए संसोधनों के अनुसार केंद्र सरकार ही यह तय करेगी कि प्रतिनियुक्ति पर कितने अधिकारियों  लिया जाना है। उसे राज्य सरकारों को मानना होगा। यही नहीं संसोधन में यह भी है कि कैडर के अधिकारियों को लेकर केन्द्र व राज्यों में किसी भी टकराव की स्थिति होने पर केन्द्र का निर्णय को ही माना जाएगा। वर्तमान में प्रतिनियुक्ति के लिए राज्य सरकार एनओसी अनिवार्य है इन संसोधनों के बाद समाप्त हो जाएगी।