रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने रोजगार का सृजन करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। प्रदेश में आने वाले पांच वर्षों में 12 से 15 लाख रोजगार के अवसर बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इस दिशा में राज्य शासन ने छत्तीसगढ़ रोजगार मिशन के गठन का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस रोजगार मिशन के अध्यक्ष होंगे। वहीं मुख्य सचिव अमिताभ जैन इसके उपाध्यक्ष तथा प्रमुख सचिव आलोक शुक्ला मिशन के मुख्य कार्यपालन अधिकारी होंगे। साथ ही विभिन्न विभागों के कई अधिकारी इसके सदस्य होंगे।
रोजगार मिशन के माध्यम से शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में समन्वय स्थापित किया जाएगा। यहां चल रहे कौशन विकास कार्यक्रमों के साथ ही राज्य में स्थित आईआईटी, ट्रिपल आईटी, आईआईएम, एनआईटी जैसे संस्थानों से रोजगार के नये अवसर बढ़ाने लाभ लिया जाएगा। मिशन के अन्य सदस्यों में संचालक उद्योग, संचालक तकनीकी शिक्षा, रोजगार एवं प्रशिक्षण, संचालक मत्स्य पालन, प्रबंध संचालक ग्रामोद्योग, हस्त शिल्प विकास बोर्ड, खादी बोर्ड, प्रबंध संचालक राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, मुख्य कार्यपालन अधिकारी गोधन न्याय मिशन को शामिल किया गया है। मिशन के मुख्य कार्यपालन अधिकारी आलोक शुक्ला को राज्य शासन ने एक माह के भीतर मिशन के संबंध में कार्ययोजना तैयार कर प्रस्तुत करने के लिए निर्देशित किया गया है।
राज्य में विगत 3 वर्षों में सभी जिलों में रोजगार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कई कार्यक्रम शुरू किये गये हैं। छत्तीसगढ़ में संचालित विभिन्न योजनाओं के जरिए ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में रोजगार बढ़ें हैं। आने वाले पांच वर्षों में प्रदेश में 12 से 15 लाख रोजगार सृजन में शासन की याजनाओं का महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। छत्तीसगढ़ हर्बल्स की पहल के साथ ही गोधन न्याय मिशन, टी-कॉफी बोर्ड, मछलीपालन एवं लाख उत्पादन को कृषि का दर्जा देने, रूरल इंडस्ट्रियल पार्क, मिलेट मिशन तथा वाणिज्यिक वृक्षारोपण जैसे कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन से राज्य में रोजगार के नए अवसर बढ़ने की उम्मीद जागी है।
