पड़ोसी राज्यों से किसी भी हालत में न आने पाए धान, अंकुश लगाने कलेक्टर-एसपी को सीएम के निर्देश

रायपुर (raipur)। छत्तीसगढ़ (chhattisgarh) में अगले महीने से सहकारी सोसाइटियों में किसानों से धान की खरीदी (paddy purchase) शुरू होगी। इसके लिए राज्य शासन ने तैयारी शुरू कर दी है। खासकर दूसरे राज्यों से लाकर खपाए जाने वाले धान पर खास नजर रखी जाएगी।

इसी को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री (chief minister) भूपेश बघेल ने सीमावर्ती राज्यों से यहां धान के अवैध परिवहन (illegal transport) पर पूर्णतः रोक लगाने पर ध्यान केंद्रित किया है। उन्होंने सभी कलेक्टरों (collectors) और पुलिस अधीक्षकों (superintendents of police) को धान के अवैध परिवहन पर कड़ाई से अंकुश (strictly restrained) लगाने के निर्देश (instructions) दिए हैं।

परिवहन में किसानों को न हो परेशानियां
सीएम बघेल ने अधिकारियों से कहा है कि प्रदेश में एक दिसंबर से समर्थन मूल्य (support price) पर धान की खरीदी शुरू होनी है। इसलिए छत्तीसगढ़ से लगे दूसरे राज्य की सीमाओं को सील (seal the borders) कराएं। धान का अवैध परिवहन रोकने के लिए कड़ी निगरानी सुनिश्चित करें। अधिकारियों से कहा गया है कि प्रदेश के किसानों को धान के परिवहन के दौरान किसी भी तरह की परेशानियों का सामना न करना पड़े।

किसानों को इनपुट सब्सिडी भी दी जा रही

बता दें कि प्रदेश में समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी एक दिसम्बर से प्रारंभ होगी। सीएम ने कहा कि छत्तीसगढ़ में किसानों को दूसरे राज्यों की तुलना में धान की अच्छी कीमत मिल रही है। राज्य सरकार द्वारा राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत इनपुट सब्सिडी भी दी जा रही है। इस वजह से सीमावर्ती राज्यों से धान के अवैध परिवहन की शिकायतें मिलती हैं। इससे छत्तीसगढ़ के किसानों को इस योजना का अधिक से अधिक लाभ मिल सके।

इस बार 105 लाख मेट्रिक टन धान की खरीदी का अनुमान

विभाग से मिली जानकारी अनुसार इस बार सहकारी सोसाइटियों (co-operative societies) में समर्थन मूल्य पर लगभग 105 लाख मेट्रिक टन धान की खरीदी की जाएगी। प्रदेश में लगभग 2311 से अधिक सहकारी समिति केन्द्र हैं जहां इस वर्ष 1.13 लाख नए किसानों (farmers) ने पंजीयन (registered) कराया है। अभी तक धान विक्रय के लिए पंजीकृत किसानों की संख्या 22 लाख 66 हजार से अधिक हो गई है। इस साल 1.13 लाख नए किसानों ने रजिस्ट्रेशन कराया है।
(TNS)